नांदेड : शहर स्वच्छता निविदा प्रकरणी पुन्हा एकदा दुसर्या क्रमांकाचे दर असलेल्या बंगळुरुच्या पी. गोपीनाथ रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांच्या रिट याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत त्यांनी या निविदा प्रक्रियेवर स्थगिती मिळविली आहे.
शहर स्वच्छतेचे काम करणार्या ए टू झेड या कंत्राटदाराने मार्च २०१७ अखेरीस काम सोडल्यानंतर शहरात कचर्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. प्रारंभी २९ डिसेंबर २०१७ रोजी स्वच्छतेसंदर्भातील निविदा काढण्यात आली. या निविदेला चारवेळा मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. पाचव्यांदा दिलेल्या मुदतवाढीत दोन निविदा प्राप्त झाल्या. त्यातील एक निविदा पात्र होती. मात्र या निविदाधारकाचे दर जादा असल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती.
त्यानंतर ३१ आॅगस्ट २०१७ रोजी निविदा काढण्यात आली. निवडणूक प्रक्रिया दरम्यान या निविदेला दोनदा मुदतवाढ दिली. त्यामध्ये पाच निविदा प्राप्त झाल्या. त्यामध्ये तीन निविदाधारक तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरले होते. त्यात आर अँड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट, पी. गोपीनाथ रेड्डी आणि स्वच्छता कार्पोरेशन यांचा समावेश होता. सर्वात कमी दर आर अँड बी. चे असल्यामुळे त्यांना पात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र दुसर्या क्रमांकाचे दर असलेल्या आऱ अँड बी. ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. त्यावेळी न्यायालयाने सुनावणीनंतर सदर प्रकरणी आयुक्तांनीच सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, असे आदेश दिले होते. मनपास्तरावर १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्त गणेश देशमुख यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुनावणी घेऊन आर अँड बी या ठेकेदारास शहर स्वच्छतेचे काम देण्याबाबत निर्णय दिला.
करारनाम्यासंदर्भातील हालचालीही सुरु झाल्या होत्या. मात्र त्याचवेळी पुन्हा एकदा पी. गोपीनाथ रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत आपल्याला न्याय देण्याची मागणी केली. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये न्यायालयाने शहर स्वच्छता निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. एकूणच या प्रक्रियेमुळे शहर स्वच्छतेला ब्रेक बसला आहे. त्याचवेळी स्वच्छता निविदा प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ती काळजी घेतली नसल्याची बाबही स्पष्ट होत आहे. याचा फटका सर्वसामान्य शहरवासियांना बसत आहे. शहरात अनेक ठिकाणी कचर्याचे ढिगारे साचले आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याशीच खेळ केला जात आहे.