नांदेड : जिल्ह्यात आॅनलाईन शिधापत्रिकाधारक तसेच आधार सिडींग झालेल्या लाभार्थ्यांनाच स्वस्त धान्य वाटप करावे, या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास नांदेड जिल्हा रास्त भाव दुकानदार संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. आधारकार्डबाबत केंद्र सरकारने नवे आदेश दिले असून त्यामध्ये ३० जून २०१८ पर्यंत आधार नोंदणीवर धान्य वाटपाचा निर्णय ठरवू नये, असे स्पष्ट केले असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.
जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांत सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत फेब्रुवारी २०१८ पासून ई-पॉसद्वारे धान्य वाटप करण्यात येत आहे. फेब्रुवारीमध्ये २२ तारखेपासून धान्य स्वस्त धान्य दुकानदारांना दिले. वितरणासाठी फक्त आठ दिवस मिळाले. मार्च १८ मध्येही नियतन व वितरणासाठी १० ते १२ दिवस मिळाले आणि एप्रिल २०१८ या महिन्यात हमालाच्या संपामुळे आणि द्वारपोच योजनेचा प्रारंभ २१ एप्रिल रोजी करण्यात आला. प्रत्यक्ष वितरण हे २४ एप्रिलपासून झाले. या महिन्यात केवळ सात दिवस मिळाले. त्यातही दोन दिवस सुट्या आल्या.
शासनाने एप्रिल २०१८ साठी संपूर्ण राज्यभरात धान्य वितरणासाठी चार दिवस मुदतवाढ दिली. एप्रिलमध्ये १० दिवस वितरणासाठी मिळाले. जिल्ह्यात तालुका, नगरपालिका क्षेत्र तसेच महापालिका क्षेत्रात दहा दिवसांत धान्य वाटप करणे अशक्य बाब आहे. त्यामुळे मे २०१८ चे धान्य नियतन हे ५ तारखेला काढल्यास २५ दिवस वितरणासाठी मिळाले असते. त्यातून धान्य वितरण वेळेत करणे शक्य झाले असते.
त्यातही वाढत्या तापमानामुळे ई-पॉस मशीन वारंवार बंद पडत आहेत. त्याचाही वितरणावर परिणाम होत आहे. जिल्हा रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटनेने पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयास स्वस्त धान्य संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. अन्नधान्याची कोणतीही कपात करु नये, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने आधार नसले तरीही लाभार्थ्यांना धान्य वाटप करावे, अशा सूचना दिल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अशोक एडके, उद्धव राजेगोरे, शेषराव पाटील, मिलिंद खंदारे, रमेश चव्हाण, एम.एन. तडवी, उद्धवसिंग कल्याणकर, महमद मुजाहीद, बळवंत सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
स्वस्त धान्य दुकानदारांचा विरोधजिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी ४ मे रोजी पत्र काढून मे २०१८ चे स्वस्त धान्य दुकानदारांचे नियतन आॅनलाईन शिधापत्रिकाधारक तसेच आधार सिडींग लाभार्थीप्रमाणे काढावेत, असे आदेश तहसीलदारांना दिले आहे. आॅनलाईन शिधापत्रिकाद्वारा तसेच आधार सिडींग लाभधारकांना धान्य वाटप करुन उर्वरित धान्य साठा यांचा ताळमेळ घेवून पुढील महिन्याची नियतन काढावे. केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच धान्य वितरण होईल, याची दक्षता घ्यावी. आधार लिंक न झालेल्या लाभार्थ्यांना धान्य वाटप होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आधार क्रमांक जमा करुनच संबंधितांना धान्य वितरण करावे, अपात्र लाभार्थ्यांना धान्य वितरण झाल्यास याची जबाबदारी त्या- त्या तहसीलदारांवर राहील, असे स्पष्ट म्हटले आहे. या निर्णयास जिल्हा रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटनेने केंद्र शासनाने दिलेल्या एका निर्णयाआधारे विरोध दर्शविला आहे.