नांदेड जि.प.चा शिक्षण विभाग ‘राम भरोसे’

जिल्हा परिषदअंतर्गत येणा-या प्राथमिक व माध्यमिक आणि निरंतर या तिन्ही विभागाचे शिक्षणाधिकारी पद रिक्त असल्याने शिक्षण विभागाचा कारभार वा-यावर आला असून प्राथमिकसह आता माध्यमिक विभागाचा कारभारही कार्यालय अधीक्षकाकडे सोपविण्याच्या हालचाली सुरु आहेत.

ठळक मुद्देप्राथमिक, माध्यमिक, निरंतर शिक्षणाधिकारी पद रिक्तच

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : जिल्हा परिषदअंतर्गत येणा-या प्राथमिक व माध्यमिक आणि निरंतर या तिन्ही विभागाचे शिक्षणाधिकारी पद रिक्त असल्याने शिक्षण विभागाचा कारभार वा-यावर आला असून प्राथमिकसह आता माध्यमिक विभागाचा कारभारही कार्यालय अधीक्षकाकडे सोपविण्याच्या हालचाली सुरु आहेत.राज्यात भौगोलिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या दुस-या क्रमांकाचा मोठा जिल्हा म्हणून नांदेडची ओळख आहे. जिल्ह्यात ३ हजार ७७६ शाळा असून या शाळांमध्ये २३ हजार शिक्षक व कर्मचा-यांची संख्या आहे. त्यामध्ये जवळपास दहा हजार शिक्षक हे जिल्हा परिषद शाळेमध्ये कार्यरत आहेत. इतका मोठा अवाढव्य कारभार असताना नियोजनाअभावी तसेच पदाधिकाºयांच्या अरेरावीमुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी पद सहा महिन्यांपासून रिक्त आहे. माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी पद हे दहा महिन्यांपासून तर निरंतर शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी पद पाच महिन्यांपासून रिक्त आहे. तिन्ही विभागांचे शिक्षणाधिकारीपद रिक्त असताना जिल्हा परिषदेचे सहा उपशिक्षणाधिकारी पदेही रिक्तच आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात शिक्षण विभागाचा कारभार ‘राम भरोसे’ च सुरु आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाचा पदभार हा अधीक्षक बी. आय. येरपुलवार यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. तर माध्यमिक शिक्षण विभागाची सूत्रेही आता अधीक्षक गज्जेवार यांच्याकडे सोपविण्याबाबतची संचिका अंतिम टप्प्यात आली आहे.जवळपास २३ हजार शिक्षक, कर्मचाºयांची संख्या व पावणेचार हजार शाळा असलेल्या जिल्ह्यात न्यायालयीन प्रकरणाची संख्याही भरपूर आहे. या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शिक्षण विभागाची बाजू मांडण्यासाठी सक्षम अधिका-यांना पाठविणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी पुणे, मुंबई, लातूर आदी शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयामध्ये होणा-या बैठकांसाठीही अधिका-यांची उपस्थिती आवश्यक असते. मात्र जिल्ह्यात आजघडीला सक्षम अधिकारीच नसल्यामुळे उपलब्ध कर्मचा-यांना बैठकीसाठी पाठविण्यात येत आहे.एकीकडे प्रगत शैक्षणिक महाराष्टÑ उपक्रमातून गुणवत्तावाढीचे प्रयत्न शिक्षण विभाग करीत असले तरी पर्यवेक्षिय यंत्रणाच नसल्याने शासनाकडून राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम जिल्ह्यात कागदावरच राबविले जात असल्याचे चित्र आहे. परिणामी शैक्षणिक गुणवत्तेवरही मोठा परिणाम होत आहे.या सर्व बाबींकडे जि. प. पदाधिकारी मात्र गांभीर्याने पाहत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी संदीपकुमार सोनटक्के यांना रुजू होण्यासाठी पदाधिका-यांकडून नकारघंटा दिली आहे. तर इतर अधिकारी मात्र शिक्षण विभागाचा पदभार घेण्यास नकार देत आहेत. त्यात अशोक देवकरे यांच्याकडे शिक्षण विभागाचा पदभार सोपविला होता.मात्र ते रजेवर गेले तर महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी दिलीप बनसोडे यांनीही जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग सांभाळण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. एकूणच पदाधिकाºयांच्या एकाधिकारशाहीमुळे शिक्षण विभागात रुजू होण्यास अधिकाºयांनी अनिच्छा दर्शविली आहे. या सर्व घडामोडींचा फटका मात्र विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर बसत आहे.जिल्हा प्रशासनाकडून स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थ्यांसाठी उज्ज्वल नांदेड मोहिमेअंतर्गत मार्गदर्शन केले जात आहे. राज्यभरातील तज्ज्ञ मार्गदर्शक नांदेडमध्ये जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत. जिल्ह्यातून अधिकारी घडावेत या हेतूने प्रशासनाने हा उपक्रम सुरु केला असला तरी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाची जिल्ह्यातील अवस्था पाहता उज्ज्वल नांदेड मोहिमेच्या हेतूला तडा जात आहे. याकडे जिल्हाधिका-यांनीच आता लक्ष घालणे आवश्यक झाले आहे.