शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

नांदेडच्या आयुक्तालयाची नांदी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 19, 2018 00:14 IST

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देणारी ७३ व ७४ व्या घटनादुरूस्तीचा रौप्यमहोत्सव राज्यात उत्साहात होत असताना याच विषयावर नांदेडमध्ये झालेली विभागीय परिषद ही नांदेडच्या प्रशासनाचा आत्मविश्वास वाढविणारी ठरली आहे़ दुसरीकडे या परिषदेमुळे नांदेडकरांनाही विभागीय दर्जाचा फील अनुभवता आला. एकप्रकारे ही परिषद नांदेडच्या विभागीय आयुक्तालयाची नांदी असल्याचे म्हटले जात आहे.

ठळक मुद्देघटनादुरुस्ती रौप्य महोत्सवनांदेडकरांना मिळाला विभागीय दर्जाचा फील

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड: स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देणारी ७३ व ७४ व्या घटनादुरूस्तीचा रौप्यमहोत्सव राज्यात उत्साहात होत असताना याच विषयावर नांदेडमध्ये झालेली विभागीय परिषद ही नांदेडच्या प्रशासनाचा आत्मविश्वास वाढविणारी ठरली आहे़ दुसरीकडे या परिषदेमुळे नांदेडकरांनाही विभागीय दर्जाचा फील अनुभवता आला. एकप्रकारे ही परिषद नांदेडच्या विभागीय आयुक्तालयाची नांदी असल्याचे म्हटले जात आहे.नांदेड, परभणी,लातूर आणि हिंगोली या चार जिल्ह्यांसाठीची लोकशाही, निवडणूक व सुशासन या विषयावरील परिषद नांदेडमध्ये पार पडली. या परिषदेला चार जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बरोबरच विभागीयस्तरावरील वरिष्ठ अधिका-यांचीही अवर्जुन उपस्थिती होती. नांदेडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन या निमित्ताने गजबजले होते. विशेष म्हणजे एखाद्या मंत्रिमंडळ बैठकीप्रमाणे या परिषदेचे नियोजन होते. अतिशय सुसज्ज असे हे नियोजन भवन पाहून बाहेर जिल्ह्यांतून आलेल्या प्रतिनिधींनीही याचे कौतुक केले. सर्वसामान्य माणसाला विकासकाम व नियोजनात सहभाग देणारा कायदा ७३ व ७४ व्या घटनादुरूस्तीमुळे प्राप्त झाला़ अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण करून प्रत्यक्ष विकासात सहभागी होण्याची संधी या घटनादुरूस्तीमुळे मिळाली. या बाबत दिवसभर मान्यवरांची व्याख्याने झाली. उपस्थितांनीही या चर्चेत सहभाग नोंदवून आपली मते मांडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणास २५ वर्ष पूर्ण होत असताना राज्य निवडणूक विभागाच्या संकल्पनेतून संपूर्ण राज्यातकेवळ विभागीयस्तरावर परिषदांचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र याला नांदेड अपवाद ठरले. सध्या विभागीय दर्जा नसतानाही नांदेडला या विभागीय परिषदेच्या आयोजनाचा मान मिळाला. विशेष म्हणजे जिल्हा प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करुन ही परिषदही सर्वार्थाने यशस्वी ठरविली. ही जबाबदारी पेलताना प्रशासकीय पातळीवर कुठेही कमतरता राहणार नाही याची काळजी घेतली़जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे यांनी नांदेड महापालिका, जिल्हा परिषद आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापाठाला समवेत घेवून या विभागीय पातळीवरील परिषदेला यशस्वी केले आहे़आयुक्तालयाचा दावा झाला आणखी मजबूतनांदेडच्या विभागीय आयुक्तालयाचा प्रश्न हा प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित ठेवला असला तरी ७३ व ७४ व्या घटनादुरूस्तीच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या विभागीय परिषदेच्या निमित्ताने नांदेडने आयुक्तालयाचा आपला दावा आणखीणच मजबूत केला आहे़ सर्वांगिणदृष्ट्या योग्य असलेल्या नांदेडचे आयुक्तालय कार्यान्वयीत करण्याचा प्रश्न राजकीय वादात अधांतरी राहिला असला तरी प्रत्यक्षात नांदेड जिल्ह्याने विभागाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे़ आता जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय राजकीय मंडळींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.