अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी महापालिकेच्या सेवेत उपायुक्त किंवा मनपा अधिनियमाच्या वैधानिक समकक्ष पदावर सदर पदांना अधिनियमातील कलम ४५ अनुसार शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून निवड सूचीच्या वर्षाच्या १ जानेवारी राेजी किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण हाेणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे या पदावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यापैकी ज्या अधिकाऱ्यांच्या दहा गाेपनीय अभिलेखांपैकी (सीआर) किमान ९ गाेपनीय अभिलेख अत्युत्कृष्ट दर्जाचे आहेत. अशा अधिकाऱ्यांमधून त्यांचा सेवा कालावधी विचारात घेऊन त्यांची निवड करण्यात यावी. एकास पाच या तत्त्वानुसार अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी एका वेळी निवड सूची तयार करण्यासाठी वरील कार्यपद्धतीचा अवलंब करून पाच अधिकाऱ्यांची नावे आयुक्तांना राज्य शासनाकडे पाठवायची आहेत. यातून नगरविकास विभाग २ चे प्रधान सचिव अध्यक्ष असलेल्या निवड समितीला एका अधिकाऱ्याची निवड या पदासाठी करावयाची आहे. समितीमध्ये न.प. संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक, राज्यातील ज्येष्ठतम महापालिका आयुक्त, संबंधित महापालिकेचे आयुक्त तसेच नगरविकास मंत्रालयातील उपसचिव व अवर सचिव या समितीत समाविष्ट आहेत.
चाैकट....
ज्या अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चाैकशी, दक्षता, फाैजदारी कार्यविषयक प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशा अधिकाऱ्यांची शिफारस करण्यात येऊ नये असेही ६ जानेवारी २०१५ च्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. पात्रता धारण करीत असले तरीही अशा अधिकाऱ्यांना संधी मिळणार नाही हेच स्पष्ट झाले आहे. या पदासाठी काेणताही निधी शासनामार्फत अदा केला जाणार नाही. सदर पदासाठी येणारा खर्च संबंधित महापालिकेच्या निधीतूनच करण्याचे आदेश आहेत. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता आणि अटी व शर्ती पाहता अतिरिक्त आयुक्तांचे पद येत्या काळात कसे भरले जाईल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.