नांदेड मनपा सभागृहात सदस्यांचा, तर आवारात नागरिकांचा शिमगा

गुरुवारी झालेली महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा पायाभूत सुविधा संदर्भातील प्रश्नांच्या भडीमारामुळे गाजली. पावसामुळे ठिक-ठिकाणी पाणी तुंबत आहे. रस्त्यातील खड्डे आणि फुटलेल्या ड्रेनेज लाईनमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. वार्डा-वार्डामध्ये नगरसेवकांना या नागरिकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. याबाबत ठोस निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी नगरसेवकांनी सभेत लावून धरली. एकीकडे या प्रश्नावरुन सर्वसाधारण सभेत गदारोळ सुरू असतानाच पंचशीलनगरमधील महिला नागरिकांनी आयुक्तांच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकून घोषणाबाजी केली.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण सभा : शहरातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : गुरुवारी झालेली महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा पायाभूत सुविधा संदर्भातील प्रश्नांच्या भडीमारामुळे गाजली. पावसामुळे ठिक-ठिकाणी पाणी तुंबत आहे. रस्त्यातील खड्डे आणि फुटलेल्या ड्रेनेज लाईनमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. वार्डा-वार्डामध्ये नगरसेवकांना या नागरिकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. याबाबत ठोस निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी नगरसेवकांनी सभेत लावून धरली. एकीकडे या प्रश्नावरुन सर्वसाधारण सभेत गदारोळ सुरू असतानाच पंचशीलनगरमधील महिला नागरिकांनी आयुक्तांच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकून घोषणाबाजी केली.महापौर शिलाताई भवरे, उपमहापौर विनय गिरडे, मनपा आयुक्त लहुराज माळी, नगरसचिव अजितपाल संधू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरुवारी सकाळी सभेला प्रारंभ झाला. भाजपा नगरसेविका वैशाली देशमुख यांच्यासह महेश कनकदंडे, अपर्णा नेरलकर, शैलजा स्वामी, ज्योती कल्याणकर, गुरुप्रीतकौर सोडी, जयश्री पावडे, फारुख अ. फईम, फारुख अली आदींनी शहरातील समस्यांचा पाढा वाचला. पावसामुळे ठिक-ठिकाणी चिखल होत असल्याने नागरिकांना रस्त्याने चालणे मुश्कील झाले आहे. पक्के रस्ते जाऊ द्या, किमान मुरुम टाका, अशी या नागरिकांची मागणी आहे. मात्र वारंवार सूचना देऊनही प्रशासनाकडून कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार या नगरसेवकांनी मांडली. नादुरुस्त रस्त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. पथदिवे बंद आहेत, पावसाचे पाणी घरात जावून एका चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतरही महापालिका हलायला तयार नसेल तर नगरसेवक म्हणून आमचा काय उपयोग? नागरिकांना आम्ही काय उत्तरे देणार? अशा संतप्त भावना या नगरसेवकांनी व्यक्त केल्या. नगरसेवकांची ही प्रश्नांची सरबत्ती सुरू असतानाच पुढील विषय घेतला जात होता. त्यावर रस्ते, नाल्यांच्या प्रश्नांबाबत आयुक्तांनी खुलासा करावा आणि त्यानंतरच पुढील विषय घ्यावा, अशी मागणी करीत सदस्यांनी गोंधळास सुरुवात केली. अखेर आयुक्तांना खुलासा करावा लागला. मोकाट जनावरांसंबंधी कंत्राट थांबले होते. आता रोज पाच ते सात जनावरे पकडावीत, या मुद्यासह करार करण्यात आल्याने मोकाट जनावरांचा प्रश्न मार्गी लागेल. मुरुम टाकण्याचे काम दुसऱ्या कंत्राटदारास देवून येत्या १५ दिवसात हा प्रश्नही मार्गी लावू. ड्रेनेज लाईनच्या कामामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची कामे यात प्राधान्याने पूर्ण करु, असा शब्द आयुक्तांनी दिला.शहरातील कचºया संदर्भातील प्रश्न अतिरिक्त चार गाड्या लावून मार्गी लावण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, कचरा वाहनाºया गाड्यांना जीपीए सिस्टीम आहे. परंतु या गाड्या या यंत्रणेद्वारे नेमक्या कुठे आहेत? हे आजवर केवळ अधिकाºयांना पाहता येत होते. ही सुविधा नागरिकांनाही उपलब्ध करुन देवू, असे त्यांनी सांगितले. विजेच्या संदर्भात बोलताना सदर काम मनपाच्यावतीने १५ दिवसात सुरू करण्यात येईल, असा शब्द आयुक्त माळी यांनी दिला.दरम्यान, नगरसेवक उमेश चव्हाण यांनी अमृत योजनेच्या अर्धवट कामासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला. सदर कंत्राटदाराने पैसे उचलले आहेत. मात्र काम सोडून तो पसार झाल्याचे ते म्हणाले. यावर संबंधित अधिकाºयांनी खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केल्यानंतर सभागृहात शांतता पसरली होती. मात्र आयुक्तांनी या संबंधी लेखी खुलासा देणार असल्याचे सांगितल्याने ही कोंडी फुटली. तब्बल दोन तास चाललेल्या या सभेत विरोधकांसह सत्ताधारीही आक्रमक होते.---कायदेशीर बाबी तपासून करवाढसध्या शहरात मालमत्तांचे जीपीएस सर्व्हेक्षण सुरू आहे. हे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वाढीव टॅक्स लावावा, नागरिकांना आगाऊ नोटीसा पाठवू नका, अशी मागणी माजी महापौर अब्दुल सत्तार, विरेंद्रसिंघ गाडीवाले यांच्यासह नगरसेवकांनी केली. तर शमीम अब्दुल्ला यांनी ३० ते ४० हजार मालमत्ताधारकांची सध्या नोंदणीच नाही. त्यामुळे अशा मालमत्ताधारकांना अगोदर कराच्या कक्षेत आणा त्यानंतर टॅक्स वाढीचे पहा, असे सांगितले. यावर कायदेशीर बाबी तपासून करवाढीसंदर्भात निर्णय घेवू, असे आयुक्तांनी सांगितले. दरम्यान, नगरसेवक बापुराव गजभारे यांनी चौक नामकरणाचा मुद्दा उपस्थित करीत यासंबंधी दिलेल्या पत्राचे उत्तर देण्यास ११३ दिवस लावणाºया कर्मचाºयावर ७२ (क) नुसार कारवाईची मागणी लावून धरली होती. या प्रकरणी क्षत्रिय अधिकाºयावर कारवाईचा त्यांचा आग्रह होता.