या महिला डाॅक्टरला पुणे विभागातच नेमणूक देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. बदली कायद्याच्या कलम ७मध्ये अपवादात्मक स्थितीत काय निर्णय घ्यावा, याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून व नियम डावलून संबंधित महिला डाॅक्टरला गडचिराेलीत पाठविल्याचा ठपका ठेवला गेला. याप्रकरणात मॅटने सुरूवातीलाच स्थगनादेश देण्यास नकार दिला हाेता. विशेष असे, शासनातर्फे अनेक महिने या प्रकरणात शपथपत्र सादर केले गेले नाही. अखेरच्या क्षणी ते देण्याचा प्रयत्न केला असता मॅटने ते रेकाॅर्डवर घेण्यास नकार दिला.
डाॅ. ऊर्मिला धाेंडिराम मुंडे असे या महिला डाॅक्टरचे नाव आहे. त्या पुणे जिल्ह्याच्या औंध येथे वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत हाेत्या. त्यांना २८ एप्रिल २०२१ राेजी रेडिओलाॅजिस्ट वर्ग-१ या पदावर बढती देऊन त्यांना गडचिराेलीच्या जिल्हा सामान्य रुगणालयात नियुक्त करण्यात आले. डाॅ. ऊर्मिला यांचा मुलगा मनाेरुग्ण आहे. ८० टक्के दृष्टिबाधित आहे. त्यामुळे त्याला एकटे साेडता येत नसल्याने पुणे विभागातच पदाेन्नतीवरील नियुक्ती देण्याची विनंती त्यांनी शासनाला केली हाेती. मात्र, १५ मार्च २०२१ राेजी ती फेटाळण्यात आली. अखेर त्यांनी ॲड. भूषण अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई मॅटमध्ये धाव घेतली. तेथे विभागीय संवर्ग वाटप - २०१५च्या नियमातील अपवादांकडे मॅटचे लक्ष वेधले गेले. शिवाय कुठे जागा रिक्त आहेत, कुठे नियुक्ती हाेणार हे आराेग्य विभागाकडून सांगितले गेले नाही, यावर फाेकस निर्माण केला गेला. अखेर मॅटने या महिला डाॅक्टरला दिलासा देत १ महिन्यात त्यांची पुणे विभागात नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणात शासनाच्यावतीने ए. जे. चाैगुले यांनी काम पाहिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. गायत्री गाैरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.