जिल्ह्यात ३० एप्रिलच्या आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने सकाळी ७ ते ११ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. इतर सर्व व्यवहारांवर निर्बंध होते. १२ मेच्या आदेशानुसार राज्यात ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत टाळेबंदीचा कालावधी १ जूनच्या सकाळी ७ वाजेपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्याचवेळी आणखी काही अतिरिक्त निर्बंध लागू राहतील, असे आदेशित केले आहे. ३० एप्रिल रोजी काढलेल्या आदेशाला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार राज्यात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल बंधनकारक केला आहे. ग्रामीण भागातील बाजार व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कोरोना प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने विशेष निगराणी ठेवावी, असे निर्देश स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला दिले आहेत. दूध संकलन, वाहतूक प्रक्रिया निर्बंधांशिवाय सुरू राहील; परंतु अत्यावश्यक वस्तूंचे व्यवहार किंवा होम डिलिव्हरीवर जी बंधने आहेत त्या बंधनांसह किरकोळ विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. विशिष्ट भागाकरिता आवश्यक असल्यास काही निर्बंध स्थानिक आपत्ती प्राधिकरण लावू शकेल. या नव्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, नांदेड मनपाचे आयुक्त, सर्व न.प.चे मुख्याधिकारी यांच्यावर राहील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. नांदेड- कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी १५ मेपर्यंत लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी १ जूनपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे १४ मार्च रोजी घोषित केलेल्या सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना १ जूनपर्यंत कायम ठेवण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला आहे.
जिल्ह्यात ३० एप्रिलच्या आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने सकाळी ७ ते ११ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. इतर सर्व व्यवहारांवर निर्बंध होते. १२ मेच्या आदेशानुसार राज्यात ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत टाळेबंदीचा कालावधी १ जूनच्या सकाळी ७ वाजेपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्याचवेळी आणखी काही अतिरिक्त निर्बंध लागू राहतील, असे आदेशित केले आहे. ३० एप्रिल रोजी काढलेल्या आदेशाला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार राज्यात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल बंधनकारक केला आहे. ग्रामीण भागातील बाजार व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कोरोना प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने विशेष निगराणी ठेवावी, असे निर्देश स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला दिले आहेत. दूध संकलन, वाहतूक प्रक्रिया निर्बंधांशिवाय सुरू राहील; परंतु अत्यावश्यक वस्तूंचे व्यवहार किंवा होम डिलिव्हरीवर जे बंधने आहेत त्या बंधनांसह किरकोळ विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. विशिष्ट भागाकरिता आवश्यक असल्यास काही निर्बंध स्थानिक आपत्ती प्राधिकरण लावू शकेल. या नव्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, नांदेड मनपाचे आयुक्त, सर्व न.प.चे मुख्याधिकारी यांच्यावर राहील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.