सुनील जोशी
नांदेड : कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी शासनाने परवानाधारक ऑटोरिक्षा चालकांना प्रत्येकी १५०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. अनुदान कमी, अडचणी जास्त, अशीच काहीशी स्थिती नांदेड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत (आरटीओ) येणाऱ्या परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांतील ऑटो चालकांची झाली. तिन्ही जिल्ह्यांत मिळून ९ हजार ६६४ परमिटधारक ऑटो असून त्यातील ४ हजार ९४८ ऑटो चालक अनुदानास पात्र ठरले आहेत.
कोरोनामुळे अनेकांचे व्यवसाय ठप्प झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने हातावर पोट असलेल्यांना काही अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. यात परवानाधारक ऑटोरिक्षा चालकांचाही समावेश होता. ऑटोरिक्षा चालकांना प्रत्येकी १५०० रुपये अनुदान मंजूर झाले होते. अनुदानासाठी ऑटोरिक्षा चालकांनी वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी बुक), परवानाधारकाचे लायसन्स, ऑटोरिक्षा परवाना (परमिट), आधार कार्ड/आधार लिंक मोबाइल नंबर तसेच रद्द चेक/पासबुक संबंधित आरटीओ कार्यालयात ऑनलाइन पद्धतीने पाठविणे गरजेचे होेते. तिन्ही जिल्ह्यांत मिळून ९ हजार ६६४ परमिटधारक ऑटोरिक्षा आहेत. त्यातील ४ हजार ९४८ जणांना अनुदान मंजूर झाले. २ हजार ४२३ जणांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले. नाकारण्याचीही विविध कारणे आहेत. अनेक ऑटो चालकांनी परमिट रिन्युअल केलेले नाही. ऑनलाइन फॉर्म दिले नाहीत. परमिटची फी भरली नाही, आदी कारणांचा समावेश आहे.
नांदेड जिल्ह्यात ७ हजार ५६ परमिट ऑटोरिक्षाधारक असून त्यातील ४ हजार ७२ जणांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. १९१९ प्रस्ताव नाकारण्यात आले. परभणी जिल्ह्यात २ हजार २३० परमिटधारक ऑटो असून त्यातील ८०५ जणांचे प्रस्ताव मंजूर झाले तर ३४६ नाकारण्यात आले. हिंगोली जिल्ह्यात ३७८ परवानाधारक ऑटोरिक्षा असून त्यातील ७१ जणांना अनुदान मंजूर झाले. १५६ जणांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले.
कोट ........
बऱ्याच ऑटो चालकांना अनुदान मिळाले नाही. काहींनी कागदपत्रे देऊनही खात्यामध्ये रक्कम जमा झाली नाही. यासंदर्भात आम्ही नांदेडचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय यांना निवेदन देऊन रकमेसंदर्भात लक्ष वेधले. मात्र, आमच्या हातात काही नाही. कमिशनर ऑफिस मुंबई येथून अनुदान जमा होते असे उत्तर आम्हाला देण्यात आले
- शेख अहमद (बाबा) बागवाले, टायर ऑटोरिक्षा संघटना, नांदेड.
ज्यांचे अर्ज नाकारण्यात आले अशांनी आमच्याकडे लेखी संपर्क साधावा. तक्रारीची शहानिशा करून ती योग्य असेल तर आम्ही आयुक्त कार्यालय मुंबई यांच्याकडे अनुदानासाठी पाठपुरावा करू.
-अविनाश राऊत, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड