नांदेड : पेट्रोल, डिझेलसह गॅसचे दर गगनाला भिडले आहेत. दुसरीकडे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही वाढलेल्या असल्याने सर्वसामान्यांना महागाईची झळ सोसावी लागत आहे. महागाईने होरपळलेल्या नागरिकांना आता न्याय मागतानाही महागाईचा फटका सोसावा लागणार आहे. शासनाने न्यायालयीन मुद्रांकामध्ये सुमारे पाच ते दहा पट दरवाढ केली आहे. सदर दरवाढीमुळे गरीब कष्टकर्‍यांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद होतील, अशी भीती व्यक्त करीत वकील संघटना या दरवाढीविरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
न्यायालयीन कामकाजासाठी १९९८ च्या कायद्यानुसार मागील अनेक वर्षांपासून शुल्क आकारले जात होते. मात्र १६ जानेवारी रोजी राज्य शासनाने नवे परिपत्रक जारी करुन न्यायालयीन मुद्रांकाच्या दरामध्ये मोठी वाढ केली आहे. शासनाच्या कायदा व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक राजपत्रात प्रसिद्ध झाले असून यावर राज्यपालांची सहीही झाली आहे. पूर्वी तारीख वाढवून घेण्यासाठी अवघे ६५ पैसे आकारले जात होते. मध्यंतरीच्या काळात याच तारखेसाठी १० रुपये शुल्क करण्यात आले होते. राज्य शासनाच्या नव्या आदेशानुसार आता हेच शुल्क ५० रुपये झाले आहे.
केवळ तारीख वाढविण्यासाठीच नव्हे तर इतर बाबतीतही अशीच मोठी शुल्कवाढ राज्य शासनाने केली आहे. पीआर बाँडसाठी पूर्वी केवळ २५ पैसे लागत होते. आता हाच बाँड घेण्यासाठी १० रुपये मोजावे लागणार आहेत. शासनाने बाँडच्या किमतीमध्ये तब्बल ४० पट वाढ केली आहे. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयीन शुल्कामध्येही अशीच दरवाढ करुन शासनाने न्याय मागण्यासाठी येणार्‍यांसमोरच्या अडचणी वाढविल्या आहेत. पूर्वी न्यायालयीन शुल्क जास्तीत जास्त तीन लाख रुपये होते. यात वाढ करुन हे शुल्क आता तब्बल १० रुपये एवढे करण्यात आले आहे. पूर्वी हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्टनुसार पती-पत्नीमध्ये भांडण झाल्यास त्यासाठी करावयाच्या दाव्याला १०० रुपये शुल्क मोजावे लागत होते. नव्या नियमानुसार आता ५०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. असाच प्रकार दिवाणी दाव्याच्या शुल्काबाबतही आहे. एक हजार रुपये वसुलीच्या दाव्यासाठी आता २०० रुपये न्यायालयात भरावे लागणार आहे.
याशिवाय दावा टाईप करणे, स्टॅम्प फी व वकिलाची फीस असे मिळून ५०० रुपयांच्यावर खर्च येणार आहे. हजार रुपये वसुलीसाठी केलेल्या दाव्यानंतर हजार रुपये मिळतील की नाही? मात्र दावा दाखल करतानाच तक्रारदाराला ५०० रुपये अगोदरच खिशातून भरावे लागणार आहेत. शुल्कवाढीबद्दल बार कौन्सिल आॅफ महाराष्टÑाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात कौन्सिलच्या सदस्यांची विधि शाखेच्या सचिवांशी चर्चाही झाली असून सदर दरवाढीचा अध्यादेश अद्याप लागू झालेला नसून कौन्सिलला विश्वासात घेतल्याशिवाय तो लागू केला जाणार नसल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. आश्वासनाप्रमाणे विश्वासात घेऊन दरवाढ मागे घ्यावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा अ‍ॅड. पी. एन. शिंदे यांनी दिला आहे.
अ‍ॅडव्होकेट शुल्क स्वातंत्र्यापासून ‘जैसे थे’ देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १९६१ च्या सुमारास शासनाने अ‍ॅडव्होकेट शुल्क ठरवून दिले़ मागील ५६ वर्षांत या शुल्कामध्ये शासनाने कसलीही वाढ केलेली नाही़ या पार्श्वभूमीवर वकिलांना महागाई नसते काय? असा सवाल विधिज्ञांतून उपस्थित केला जात आहे़ एखाद्या प्रकरणात समन्स तामीलसाठी शासकीय नियमानुसार ५० रुपयांपेक्षा कमी शुल्क घ्यावे लागते़ सध्याही शासनाच्या विविध केसेस तसेच बँक,सोसायटीच्या प्रकरणात या शासकीय नियमानुसारच वकिलांना फी घ्यावी लागते़ इतर सर्वच बाबतीत दरवाढ केली जात असताना, अ‍ॅडव्होकेट शुल्क ‘जैसे थे’ असल्याचे सांगत हा स्लॅब अत्यंत कमी असल्याने तो वाढून देण्याची आवश्यकता विधिज्ञांतून होत आहे़
नवरोबांना बसणार आर्थिक फटकाराज्य शासनाने १६ जानेवारी २०१८ रोजी काढलेल्या परिपत्रकातील दरवाढीचा सर्वाधिक फटका घटस्फोटासाठी लढणार्‍या नवरोबांना सोसावा लागणार आहे़ केवळ नांदेडच नव्हे, तर राज्यभरात हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्टनुसार पती-पत्नीतील भांडणाच्या केसेसची संख्या लक्षणीय आहे़ महापालिका हद्दीत अशा वाढत्या केसेसमुळे स्वतंत्र कौटुंबिक न्यायालय काढावे लागले आहे़ त्यावरुनच या केसेसच्या संख्येचा अंदाज येतो़ नव्या नियमानुसार घटस्फोटाच्या दाव्यासाठी शंभर रुपये शुल्काऐवजी आता ५०० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहेत़ अशा केसेसमध्ये महिलांना कोर्ट शुल्क माफ असल्याने या दरवाढीचा फटका पुरुषांना सोसावा लागणार आहे़
पक्षकारांसह वकिलांवरही परिणामन्यायालयात दाखल होणारे दावे, खटले, न्यायासाठीच्या पायाभूत सुविधा व न्यायाधीशांची कमतरता यामुळे वर्षानुवर्षे न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ चा सिलसिला सुरु असतो. यात न्यायासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजविणार्‍या पक्षकारांची आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तसेच शारीरिक पिळवणूक होते. अशा सर्व परिस्थितीमुळे न्यायालयात जाणेच नको या मानसिकतेपर्यंत नागरिक आले आहेत. त्यातच न्यायालयीन खर्च, वकिलांची फी देतानाही नागरिकांना अडचणी येतात. अशा स्थितीत शासनाने न्यायालयीन शुल्कामध्ये अशी भरमसाठ वाढ केल्यास सर्वसामान्य पक्षकारांसह वकिलांवरही याचा परिणाम होईल. - पी.एन. शिंदे ज्येष्ठ विधिज्ञ,नांदेड