राज्यात ‘एसडीआरएफ’ची धुळे व नागपूर येथे दाेन युनिट आहेत. धुळे युनिटला महाराष्ट्रासाेबतच लगतच्या गाेवा व गुजरात, तर नागपूर युनिटला छत्तीसगड व मध्यप्रदेश राज्यांतही वेळप्रसंगी जावे लागते. ‘एसडीआरएफ’मध्ये राज्य राखीव पाेलीस दलातील सुमारे ४२८ जवानांचा समावेश करण्यात आला आहे. पूर, भूकंप, आग अशा वेगवेगळ्या संकटांत हे जवान ‘रेस्क्यू ऑपरेशन’ करतात. त्यांना सुरुवातीला १० टक्के प्राेत्साहन भत्ता लागू झाला. २०१८-१९ ला सातवा वेतन आयाेग लागू झाल्यानंतर त्यानुसार २५ टक्के प्राेत्साहन भत्ता मिळणे बंधनकारक हाेते. मात्र, काेषागाराने त्यासाठी शासनाच्या स्वतंत्र आदेशाची मागणी केली आहे. या उलट खास पथके, स्पेशल प्राेटेक्शन युनिट (एसपीयू), पाेलीस प्रशिक्षण केंद्र येथे २५ टक्के भत्ता दिला जातो.
‘महसूल’कडे प्रस्ताव प्रलंबित
राज्य राखीव पाेलीस दलाच्या अप्पर पाेलीस महासंचालकांनी सहा महिन्यांपूर्वी महसूल विभागाला २५ टक्के प्राेत्साहन भत्त्याचा प्रस्ताव पाठविला. त्याबाबत स्मरणपत्रेही दिली. मात्र अद्यापही महसूल विभागाने त्या फाईलीवरील धूळ झटकलेली नाही.