नांदेड : सार्वजनिक बांधकाम खात्यात १२ अधीक्षक अभियंत्यांना पदाेन्नती देऊन मुख्य अभियंता बनविले जाणार आहे. यातील बहुतांश अभियंत्यांनी ‘प्रादेशिक’ विभागात नियुक्ती व्हावी, यासाठी आतापासूनच राजकीय गाॅडफादर व ‘मध्यस्थां’मार्फत फिल्डिंग लावली आहे.
सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागात पुणे व अमरावती येथील मुख्य अभियंता नियमानुसार बदलीस पात्र ठरतात. परंतु, त्यांनाही सचिवपदावरील बढतीचे वेध लागल्याने व सचिवाच्या महत्त्वाच्या दाेन जागा पुढील तीन महिन्यांत रिक्त हाेणार असल्याने त्यांनीही आहे, त्याच ठिकाणी आणखी मुदतवाढ मिळविता येईल का, यादृष्टीने चाचपणी चालविली आहे. इतर प्रादेशिक विभागांतील मुख्य अभियंते बदलीस पात्र नाहीत, तरीही नव्या मुख्य अभियंत्यांनी त्यांची खुर्ची हलवून तेथे बस्तान मांडण्यासाठी ‘वजनदार’ प्रयत्न सुरू केले आहेत. कित्येकांनी त्यासाठी राजकीय माेर्चेबांधणीही आरंभिली.
१६ अधीक्षक अभियंत्यांच्या पदाेन्नतीला ‘डीपीसी’ने मंजुरी दिली असली, तरी मुख्य अभियंत्यांच्या १२ जागा रिक्त असल्याने तेवढ्याच अधीक्षक अभियंत्यांना बढती मिळणार आहे. नियमानुसार या १२ जणांमधून आधी मुख्य अभियंत्यांच्या रिक्त १२ जागा भरणे अपेक्षित आहे. परंतु, त्यातील अनेक जागा ‘साइड ब्रँच’ म्हणून ओळखल्या जात असल्याने तेथील नियुक्तीस फारसे काेणीही ‘इंटरेस्टेड’ नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी ‘प्रादेशिक’ विभागात नियुक्त्यांसाठी जाेर लावला आहे. त्यात कुणाला यश येते, याकडे बांधकाम खात्याच्या नजरा लागल्या आहेत.
चाैकट......
सचिवांच्या दाेनच जागा रिक्त
राज्यात बांधकाम सचिवांच्या दाेनच जागा रिक्त असून त्या रस्ते विकास महामंडळातील आहेत. तेथील एका जागेचा अतिरिक्त प्रभार सचिव (बांधकामे) यांच्याकडे आहे. त्यामुळे दाेनच मुख्य अभियंत्यांना बढती दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्या यादीत अमरावती व पुण्याच्या मुख्य अभियंत्यांची नावे अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
चाैकट........
सचिवांच्या आणखी दाेन जागा रिक्त हाेणार
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) या दाेन जागा सेवानिवृत्तीमुळे अनुक्रमे सप्टेंबर व ऑक्टाेबर २०२१ मध्ये रिक्त हाेणार आहेत. या जागांवर पदाेन्नतीच्या यादीतील मुख्य अभियंत्यांचा डाेळा आहे.
चाैकट......
सेवानिवृत्तीच्या ६० वर्षांचे काय?
‘आयएएस’च्या धर्तीवर सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियांत्रिकी सचिवांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० वर्षे करण्याची मागणी आहे. परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. सचिवांच्या खुर्चीतील विद्यमान मंडळी मात्र हा निर्णय तातडीने व्हावा व आपल्याला आणखी दाेन वर्षांचा कालावधी मिळावा, यासाठी प्रयत्नरत आहेत.