जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळाले तब्बल ६६३ कोटी

यावर्षी प्रारंभी पावसाने खंड दिल्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी झाली. यातून पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यासोबतच अनेक शेतऱ्यांच्या घरांची पडझड झाली. गोठ्यांसह जनावरे वाहून गेली. एसडीआरएफच्या माध्यमातून अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली. पालकमंत्री चव्हाण यांनी नांदेड जिल्ह्याला सर्वाधिक मदत मिळावी या भूमिकेतून नुकसान झालेल्या पिकांचे, घरांचे व दगावलेल्या जनावरांचे सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. हा सर्व्हेक्षण अहवाल राज्याच्या मदत व पुनर्वसन खात्याकडे सपुर्द करण्यात आला. त्यातूनच जिल्ह्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २८२ कोटी तर दुसऱ्या टप्यात २८३ कोटी रुपयांची मदत जाहिर करण्यात आली. एका बाजूस राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून एसडीआरएफच्या माध्यमातून ५६५ कोटी रुपयांची मदत जिल्ह्याला झाली असतांनाच अनेक शेतकऱ्यांनी यावर्षी पिकविमा भरला होता. या पिकविम्यामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान व उत्पन्नावर आधारीत नुकसान अशा तीन शिर्षकाखाली पिक विम्याचा आढावा घेण्याच्या सुचना विमा कंपनीना पालकमंत्री चव्हाण यांनी दिल्या होत्या. यातून शेतकऱ्यांना सुमारे ९८ कोटी रुपयांचा पिक विमा यावर्षी मंजूर झाला आहे. म्हणजेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी यंदा ६६३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहे.