नांदेड- राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सोमवारी एकाचवेळी १६ अधीक्षक अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग सुकर झाला आहे. विभागीय पदोन्नती समितीने (डीपीसी) या अभियंत्यांची फाईल मंजूर केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अभियंत्यांच्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. त्या पदोन्नतीने भरण्याची प्रतीक्षा आहे; मात्र अभियंत्यांना वर्षोगणती वाट पाहावी लागते. पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतील अधीक्षक अभियंत्यांचे गोपनीय अहवाल महिनाभरापूर्वी मागविण्यात आले होते. त्यानंतर या अहवालावर 'वेगवान' कार्यवाही करून सोमवारी अभियंत्यांची प्रकरणे पदोन्नती समितीसमोर ठेवण्यात आली. तेथे सोळाही अधीक्षक अभियंत्यांच्या पदोन्नती प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. लवकरच या अधिकाऱ्यांना आता मुख्य अभियंता म्हणून नियुक्ती दिली जाणार आहे. विशेष असे, पदोन्नतीची ही प्रकरणे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी मुंबई महानगरातील दोन अधीक्षक अभियंत्यांनी जणू 'गुत्ता' घेऊन महत्त्वाची भूूमिका वठविल्याचे सांगितले जाते. या अधीक्षक अभियंत्यांच्या सोयीसाठी मुख्य अभियंत्यांची चार ते पाच पदे नव्याने निर्माण करण्यात येत आहेत.
चौकट ............
कार्यकारी अभियंत्यांसाठी तीन दिवसात डीपीसी
अधीक्षक अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाल्याने आता राज्यातील कार्यकारी अभियंत्यांनाही आपल्या बढतीचे वेध लागले आहेत. या यादीत सुमारे ३० कार्यकारी अभियंते आहेत. त्यांच्यासाठी पदोन्नती समितीची बैठक पुढील तीन दिवसात होणार असल्याची माहिती आहे.
चौकट ............
२०० अभियंते नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत
राज्यातील २०० कनिष्ठ अभियंत्यांना दिवाळीमध्ये उपअभियंता म्हणून पदोन्नती देण्यात आली होती. मात्र त्यांना नियुक्त्या दिल्या गेल्या नाहीत. गेल्या आठ महिन्यांपासून हे अभियंते पदोन्नतीवरील नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. दर महिन्याला १० ते १२ अभियंते सेवानिवृत्त होत आहेत. नियुक्त्यांना होणाऱ्या या विलंबामागे अपंगाचे न्यायप्रविष्ठ प्रकरण हे कारण सांगितले जाते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला गेल्या ९ महिन्यात या मुद्यावर न्यायालयात उत्तर सादर करून मार्ग काढता येऊ नये याबाबत अभियंत्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जाते.