नांदेड : बांधकाममंत्र्यांनी डिसेंबरअखेरपर्यंत राज्य खड्डेमुक्त करणार अशी घोषणा केली होती़ त्यासाठी बांधकाम विभागांना भरघोस निधीही वितरीत करण्यात आला, परंतु नांदेडात गेल्या चार महिन्यांपासून दरसूचीचा घोळ मिटेना झाला आहे़ त्यामुळे रस्ता दुरुस्तीचे जवळपास पन्नास कोटी रुपये पडून आहेत़ मोठ्या कंत्राटदारांना पोसण्यासाठीच अधिकार्‍यांकडून दरसूचीत मेख मारण्यात आल्याचा आरोप कंत्राटदारांनी केला आहे़
जून ते आॅगस्ट या कालावधीत दरसूची ठरविण्यात येते़ त्यानुसार रस्ता दुरुस्ती व इतर कामे करण्यात येतात़, परंतु यंदा दरसूचीवरुन छोटे आणि मोठे कंत्राटदार यांच्यात जुंपली आहे़ दरसूची ठरविण्यात अधिकार्‍यांनाही चलाखी केल्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया या संघटनेच्या कंत्राटदारांनी कामावर बहिष्कार टाकला आहे़ त्यामुळे रस्ता दुरुस्तीची सर्व कामे ठप्प आहेत़ या कामांसाठी आलेला निधीही पडून आहे़ दरसूची ठरविण्याबाबत २८ डिसेंबर रोजी बैठक घेण्यात आली होती़ त्या बैठकीत ४९ बाबींचे दर मान्य करण्यात आले होते़, परंतु १८ जानेवारी रोजी ज्यावेळी सुधारित दरसूची प्रकाशित करण्यात आली़ त्यामध्ये केवळ ७ बाबींचा समावेश करुन इतर ४२ बाबी त्यातून वगळण्यात आल्या होत्या.
याबाबत संघटनेच्या कंत्राटदारांना अधिकार्‍यांनी विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप होत आहे़ नियमितपणे वापरात येणार्‍या बाबींना सोयीस्कर बगल देवून मोठ्या कंत्राटदारांचा फायदा करण्याच्या हेतूने हा उपद्व्याप करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे़ विशेष म्हणजे, ही सुधारित दरसूची तयार करताना याबाबत कुणालाही माहिती देण्यात आली नाही़ त्यामुळे लहान कंत्राटदारांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे़ याबाबत कंत्राटदार संघटनेने अधीक्षक अभियंत्यांना पत्र दिले आहे़ परंतु त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही़