नांदेड : नवीन रस्त्यांच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शासनाकडून मिळालेले तब्बल ४० कोटी रुपये कंत्राटदारांच्या बहिष्कारामुळे परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे़ जिल्ह्यातील ५६० किमीच्या रस्त्यासाठी काढलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या निविदांची कामेही सप्टेंबरपासून ठप्प आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने जारी होणारी कामांची दरसूची ही बाजारपेठेतील दरांपेक्षा ३० टक्के कमी आहे़ त्यामुळे कंत्राटदारांनी २३ सप्टेंबर २०१७ पासून नवीन निविदा खरेदी करणे व ते काम करणे बंद केले आहे़ कंत्राटदारांचा संप असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दुसरी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नाही़ त्यामुळे शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असतानाही प्रत्यक्षात जिल्ह्यात कामांना बे्रक लागला आहे़ सार्वजनिक बांधकाम विभागातही कुणाचा पायपोस कुणाला नाही़
कंत्राटदारांचा संप सुरु होण्यापूर्वी १९ सप्टेंबरला अधीक्षक अभियंत्यांनी कंत्राटदारांची बैठक बोलावली होती़ त्यामध्ये स्थानिक बाजारभाव आणि शासनाची दरसूची यामध्ये असलेला फरक कमी करण्यासाठी चर्चा करण्यात आली़, परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे कंत्राटदार संपाच्या भूमिकेवर कायम राहिले़ त्यामुळे नवीन निविदांची विक्री झाली नाही़ त्यात नवीन फेरनिविदा काढण्याऐवजी त्याच निविदाच्या तारखांमध्ये वाढ करण्यात आली़ परंतु एकही कंत्राटदार पुढे आला नाही़ २०१७-१८ मध्ये जिल्ह्यात रस्ते विकासासाठी शासनाने ४० कोटी रुपये दिले आहेत़ परंतु यातील छदामही जानेवारीच्या अखेरपर्यंत खर्च करण्यात आला नाही़ १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प तयार होणार आहे़ त्यानुसार जर ३१ मार्चपर्यंत हा ४० कोटींचा निधी खर्च न झाल्यास तो परत जाणार आहे.