जिल्हा बँकेचे थकित ३४ कोटी वसुलीच्या आशा पल्लवीत

जिल्हा बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी संचालक मंडळाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून, गोदावरी मनार सहकारी साखर कारखान्याकडील थकित ३४ कोटी रुपये वसुलीसाठी आयएफसीआयला प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला

ठळक मुद्देआयएफसीआयला प्रस्ताव

नांदेड : जिल्हा बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी संचालक मंडळाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून, गोदावरी मनार सहकारी साखर कारखान्याकडील थकित ३४ कोटी रुपये वसुलीसाठी आयएफसीआयला प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी आयएफसीआयही सकारात्मक असल्याने ही थकबाकी वसुलीची शक्यता निर्माण झाली आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा शनिवारी दुपारी बँकेच्या सभागृहात पार पडली. या सभेला अध्यक्ष दिनकर दहिफळे, उपाध्यक्ष डॉ. सुनील कदम यांच्यासह भास्करराव पाटील खतगावकर, आ. प्रताप पाटील चिखलीकर, आ. नागेश पाटील आष्टीकर, माजी अध्यक्ष मोहन पाटील टाकळीकर, राजेश कुंटूरकर, गंगाधर राठोड, प्रवीण पाटील चिखलीकर, बँकेचे व्यवस्थापक अजय कदम आदींची उपस्थिती होती.शंकरनगर येथील गोदावरी मनार सहकारी साखर कारखान्याला जिल्हा बँकेने ३४ कोटींचे कर्ज दिलेले असून हे कर्ज थकित आहे. जिल्हा बँकेप्रमाणेच आयएफसीआय यांनीही या कारखान्याला ४ कोटी ६५ लाखांचे कर्ज दिलेले आहे. थकीत कर्जवसुलीच्या दृष्टीने गोदावरी मनार कारखान्याच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू आहे. या अनुषंगाने जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक अजय कदम यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी नवी दिल्ली येथे जाऊन आयएफसीआयच्या पदाधिकाºयांशी वसुलीसंदर्भात चर्चा केली होती. सदर कारखाना साधारणत: ४० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.या कारखान्याच्या विक्रीतून मूळ रक्कम वसूल करण्याच्या दृष्टीने तशा पद्धतीचा प्रस्ताव जिल्हा बँकेमार्फत आयएफसीआयकडे पाठविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे थकीत ३४ कोटी वसूल झाल्यास बँक आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सुलभ होणार आहे.दरम्यान, या बैठकीत बँकेच्या सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या रकमेस मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच भाडेकरार संपलेल्या शाखा, इमारतीचे भाडे निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबरोबरच बँकेस संलग्न असलेल्या सहकारी संस्थाकडून आलेल्या जादा शेअर्स मागणी अर्जाप्रमाणे शेअर्स मंजूर करुन जमाखर्च मंजुरी देण्यात आली. तसेच पुरवणी पीककर्ज कमाल मर्यादापत्रकांच्या दिलेल्या मंजुरीस मान्यताही देण्यात आली. यावेळी आॅगस्ट ते आॅक्टोबर २०१८ अखेर सीआरआर, एसएलआर, गुंतवणूक व इतर बँकेत केलेल्या गुंतवणुकीचा आढावा घेवून त्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच फेर कर्जाची नोंद घेण्याबाबतचा निर्णयही बैठकीत झाला.सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना दोन वेतनवाढीजिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत १ एप्रिल २०१८ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना २ वेतनवाढी तसेच इतर लाभाची वाढीव रक्कम अदा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. याबरोबरच बँक आस्थापनेवरील मयत कर्मचा-यांच्या येणे-देणे असलेल्या रक्कमांचा जमाखर्च करुन त्यांच्या देय रक्कमा त्यांच्या वारसास अदा करण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आल्याने सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना दिलासा मिळणार आहे.