नांदेड : २०१६ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या ग्राम विकासाचा निधी परस्पर कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी न घेता विविध बॅंक खात्यांमध्ये हस्तांतरीत करून एक कोटी १८ लाख ८३ हजार रुपयांचा शासकीय निधीचा अपहार प्रकरणी नांदेडचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी सचिन पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तम आनंदा कोमवाडला ७ वर्ष सक्तमजुरी आणि १८ लाख ८० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. दंडातील १८ लाख रुपये रक्कम जिल्हा परिषदेला देण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत.
६ ऑगस्ट २०१६ रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शांताराम काळभोर यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार जिल्हा परिषदेतील ग्राम विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तम आनंदा कोमवाड (वय ५२) यांनी २२ जून २०१६ ते १९ जुलै २०१६ दरम्यान ग्राम विकासासाठी ग्राम पंचायतीकडून येणाऱ्या प्रस्तावांवर सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेवून तो निधी ग्राम विकासासाठी देण्याची जबाबदारी उत्तम कोमवाड यांच्यावर असतांना त्यांनी आपली जबाबदारी विसरून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास निधीचे खाते क्रमांकातून दिल्ली, फरीदाबाद आणि मुंबई येथील एस.बी.आय. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि ऍक्सीस बॅंकेच्या खात्यावर आरटीजीएस आणि धनादेशाद्वारे एक कोटी १८ लाख ८२ हजार रुपयांची मोठी रक्कम वळती केली आहे. या तक्रारीनुसार वजिराबाद पोलीसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. वजिराबादचे पोलीस निरिक्षक सतिश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनात सहाय्यक पोलीस निरिक्षक आनंद झोटे आणि पोलीस अंमलदार मधुकर टोणगे यांनी याप्रकरणी तपास करून उत्तम आनंदा कोमवाडला अटक केली. त्या संदर्भाने आवश्यक असलेले पुरावे जमा करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. उत्तम कोमवाडला अटक झाली तेंव्हापासून आजपर्यंत न्यायालयाने त्याला जामीन दिलेला नाही. आज पोलीस मुख्यालयातील पोलीस अंमलदार नितीन केंद्रे आणि तेलंग यांनी तुरूंगातून उत्तम कोमवाडला न्यायालयात हजर केले.
तुमच्याविरुध्द सुरू असलेल्या खटल्याबद्दल तुम्हाला दोषी मानन्यात येत आहे. तेंव्हा तुम्हाला काय सांगायचे आहे असा प्रश्न न्यायाधीश सचिन पाटील यांनी उत्तम कोमवाडला विचारला. तेंव्हा मी कांहीच केले नाही असे एक वाक्याचे उत्तर उत्तम कोमवाड यांनी दिले. युक्तीवाद ऐकून न्यायाधीश सचिन पाटील यांनी उत्तम आनंदा कोमवाड यास सात वर्ष सक्तमजुरी, १० लाख रुपये रोख दंड आणि कलम ४२० प्रमाणे सात वर्ष सक्तमजुरी आणि ८ लाख ८२ हजार रुपये रोख दंड अशी ठोठावली. रोख दंड भरला नाही तर दोन्ही कलमांप्रमाणे प्रत्येकी उत्तम कोमवाडला प्रत्येकी २१ महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. दंडाची रक्कम भरली तर त्यातील दहा लाख १८ लाख रुपये जिल्हा परिषदेला देण्यात यावेत असे आदेश दिले.