सप्टेंबर महिन्यातील ७ आणि ८ तारखेला जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीने लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. नदी-नाल्यांना पूर येऊन हजारो हेक्टर जमिनी खरडल्या. यातून नुकसान माेठ्या प्रमाणात झाल्याने सामुदायिक पंचनामे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा.शिवाजी सोनखेडकर यांनी केली होती. जिल्ह्यातील नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेता मागील दोन वर्षांप्रमाणे सामुदायिक पंचनामे होणे गरजेचे होते. परंतु, प्रशासनाकडे याकडे दुर्लक्ष करत वैयक्तिक पंचनामे सुरू केले आहेत. जिल्ह्यातील ८५ महसूल मंडळांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. त्याअंतर्गत येणाऱ्या १३८३ पैकी ४०५ गावांतील १ लाख २४ हजार ११३ शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले आहेत. तर ३ लाख २७ हजार ४७५ शेतकऱ्यांच्या २ लाख ६९ हजार ६२२ हेक्टरचे पंचनामे करण्याचे काम बाकी आहे. यामध्ये मुखेड तालुक्यातील ३० हजार १३६ हेक्टर, किनवट - ११ हजार ३२६, उमरी - १० हजार १५६, नायगाव - २८ हजार २७४, मुदखेड - ८ हजार ४७७, बिलोली - २१ हजार ३७१, अर्धापूर - ४ हजार ९२८, धर्माबाद - ११ हजार २८०, कंधार - ४२ हजार १३१, भोकर - २ हजार, लोहा - ५१ हजार २३५, देगलूर - २२ हजार ७१८, हिमायतनगर - २१ हजार ७१८ तर नांदेड तालुक्यातील ४ हजार ४०७ हेक्टरचे पंचनामे शिल्लक आहेत.
महसूल विभागाकडून सुरू असलेल्या पंचनाम्यांची गती पाहता सोयाबीन काढणी पूर्ण झाल्यानंतर पंचनामे होतील, असेच चित्र आहे. दहा दिवसात सव्वा लाख शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले तर सव्वातीन लाख शेतकऱ्यांचे पंचनामे शिल्लक असून त्यासाठी महिनाभराचा वेळ लागू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळेल की नाही, याबाबत शंकाच आहे. तसेच शासनाने ७ आणि ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीबाबत कुठलीही मदत अद्यापपर्यंत जाहीर केली नाही.
चाैकट...
संयुक्त पंचनाम्यांना ब्रेक
स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल, कृषी विभागाचे प्रतिनिधी यांनी मिळून पंचनामे करणे गरजेचे आहे. परंतु, मंडळात केवळ तलाठी फिरताना दिसत आहेत. नुकसानग्रस्त पिकांचे सरसकट पंचनामे सुरू नसल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल की नाही, याबाबत शाशंकता आहे. मागील दोन वर्षात झालेल्या सामुदायिक पंचनाम्याप्रमाणे सामुदायिक पंचनामे करून सरसकट शेतकऱ्यांना मदत देणे गरजेचे होते.
पंचनामे करणाऱ्यांना कुठलेच ज्ञान नाही...
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचे दावे ऑनलाइन होत नसतील तर कृषी सहाय्यक अथवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे अर्ज देण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले होते. परंतु, ऑफलाइन अर्ज करूनही कृषी विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचे पंचनामे करण्यात आलेले नाहीत. तसेच पीकविमा कंपनीने काही खासगी संस्थांना पंचनामे करण्याचे काम दिले आहे. त्यांच्याकडून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शेतीचे पिकांचे कुठलेही ज्ञान नाही. त्यामुळे पंचनाम्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.