- गोकुळ भवरे
किनवट (नांदेड ) : शासकीय योजना गरजूपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पुढाकार घ्या, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांपासून जिल्हाधिकार्‍यां पर्यंत सर्वच जण करतात. मात्र त्यानंतरही शासनाच्या अनेक चांगल्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे. वाड्या-तांड्यावर झोपड्यामध्ये राहणार्‍या आदिवासींना शासनाने घरकुले मंजूर केली होती. मात्र केवळ योजनेच्या प्रसिद्धीअभावी लाभार्थ्यांचे अर्ज आले नाहीत. पर्यायाने आदिवासीसाठी आलेला ६ कोटी ६३ लाखांचा निधी परत गेला आहे.
किनवट तालुक्यात आदिम कोलाम जमात मोठ्या प्रमाणात आहे. हा समाज जंगलाच्या सानिध्यात राहत असून जंगलातील मोहफुल, तेंदूपत्ता, डिंक, चारटेंबूर व अन्य रानमेवा जमा करुन त्यावर आपला उदरनिर्वाह चालवितात. याबरोबरच जंगलातील बांबूपासून टोपली, दुरडी, टेवली, डाले, शेनोडे, ताटवा इ. वस्तू तयार करुन त्यावर कुटुंबाचा गाडा चालवितात. यातील बहुतांशजणांचा गवताच्या झोपडीचा निवारा आहे. त्यातच लेकरा-बाळांसह कुटुंबिय राहतात. या जमातीसाठी शासनाच्या आदिम विकास विभागाकडून घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासींना पक्के घर देण्यात येते.
त्यानुसार एकात्मिक विकास प्रकल्प कार्यालय, किनवट यांनी २०१४-२०१५ ते २०१६-१७ या तीन वर्षांसाठी ६५५ घरकुलांना मंजुरी दिली होती. या घरकुलाची किंमत १ लाख ३२ हजार रुपये आहे. यातील एक लाख २० हजारांची रक्कम आदिवासी विभागातर्फे दिली जाते तर उर्वरित रक्कम महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजनेतून देण्यात येते. २०१६-१७ या वर्षात या घरकुलाची किंमत १ लाख ४९ हजार एवढी करण्यात येऊन किनवट तालुक्यात ६५५ घरकुलांसाठी ७ कोटी ८६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र त्यातील १ कोटी २२ लाख ४० हजार रुपये खर्चत अवघी १०२ घरकुले पूर्ण करण्यात प्रशासनाला यश आले. अत्यल्प लाभार्थी आणि प्राप्त झालेल्या अर्जातील कागदपत्रांची पूर्तता अनेकजण करु न शकल्याने घरकुलांसाठी आलेला तब्बल ६ कोटी ६३ लाख ६० हजार रुपयांचा निधी परत गेला आहे.
या योजनेचा तीन वर्षांचा आढावा घेतला असता, २०१४-१५ मध्ये २५० घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली होती़ त्यातील ३४ घरकुले पूर्ण झाली़ २०१५-१६ मध्ये १५५ घरकुलांना मंजुरी मिळाली़ मात्र अवघी २९ घरकुले पूर्ण करण्यात प्रशासन यशस्वी ठरले़ तीच परिस्थिती २०१६-१७ मध्ये राहिली़ मंजरी मिळालेल्या २५० पैकी प्रशासनाला अवघी ३९ घरकुले पूर्ण करण्यात यश आले आहे. पाड्यावरील हजारो आदिवासी उघड्यावर राहत असताना, आलेला निधी परत गेल्याने संताप व्यक्त होत आहे़
शासनाचा पुढाकार प्रशासन अपयशीवाडी-तांड्यावरील आदिवासींना पक्के घर देणार्‍या या योजनेसाठी शासनाकडून मोठा निधी मंजूर झाल्यानंतरही त्याचा विनियोग करण्यात प्रशासनाला अपयश आले. कोलाम आदिवासी जमातीत आजही अशिक्षितांचे प्रमाण मोठे आहे. यामुळे अनेकांना शासकीय कागदपत्रांची पूर्तता करता आली नाही. कोणाकडे जात प्रमाणपत्र नाही तर कोणाच्या नावाची नमुना नं. ८ ला नोंद नाही. या व अशा इतर कारणांमुळे बहुतांश जणांना गरज असतानाही या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. आदिवासी कोलाम समाजाची स्थिती पाहता प्रशासनाने अगोदर घरोघर जावून खातरजमा करुन प्रमाणपत्रे वितरित करावीत, अशी मागणी होत आहे.
अर्जच प्राप्त झाले नाहीतआदिम कोलाम जमातींच्या घरकुलांसाठी लाभार्थ्यांकडून अर्जच प्राप्त झाले नाहीत. यासाठी पुढाकार घेवूनही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्याने पूर्ण निधी खर्च झाला नाही. आता या योजनेचा १७३ लक्षांक वाढवून मागितला आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना घरकुले देण्यात येतील.- सुनील बारसे, सहायक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास