नांदेड जिल्ह्यातील नऊ लाख ५५ हजार ८०० शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला होता. २०२० खरिपामध्ये व बहुतेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, ज्वारी, कापूस, तूर या पिकांना संरक्षण घेतले; परंतु खरिपामध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत व काढणीपश्चात पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला सामुदायिक पंचनामे करण्याची शेतकऱ्यांच्या वतीने मागणी केली गेली होती. तसेच कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन व विमा कंपनीकडे असलेला अपुरा कर्मचारी वर्ग व तांत्रिक कर्मचारी यांमुळे ही रास्त मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती; परंतु जिल्हा प्रशासनाने ती नाकारली व वैयक्तिक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. तसेच कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा यासाठी वापर केला गेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये काढणीपश्चात पडलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना २५ टक्के नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे; परंतु ती नाकारून नांदेड जिल्ह्याला केवळ नुकसान भरपाईपोटी १३४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील जवळपास साडेनऊ लाख शेतकऱ्यांनी ४४ कोटी ६८ लाख रुपये विमा हप्ता भरला आहे. त्यापोटी राज्य सरकारने २८४ कोटी ४३ लाख ८३००० व केंद्र सरकारने तेवढेच म्हणजे २८४ कोटी ४३ लाख ८३ हजार अनुदानापोटी हप्ता भरला आहे, असा एकूण ६१३ कोटी विमा हप्ता भरला आहे. त्यात शेतकरी एका हेक्टरला ९०० रुपये विमा हप्ता भरतो व त्याला कव्हर ४५ हजार रुपयांचे असते. नांदेड जिल्ह्यातील एकूण विमाधारकांपैकी ९० टक्के शेतकऱ्यांनी सोयाबीन हे पीक फिरल्यामुळे ९० टक्के लोकांनी सोयाबीनचा विमा काढलेला आहे. या एका हेक्‍टरसाठी केंद्र सरकार सहा हजार तीनशे रुपये व राज्य सरकार सहा हजार तीनशे रुपये, असे अंदाजे जवळपास १२ हजार ६०० रुपये देते. परंतु, पीक विमा कंपनी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्यांना योग्य परतावा करीत नाही.
नांदेड जिल्ह्यातील आपत्ती व काढणीपश्चात पाऊस या कारणास्तव ८२ हजार शेतकऱ्यांना ७५ कोटी ८४ लाख रुपये विमा मिळाला. तसेच ३९ हजार शेतकऱ्यांना २२ कोटी रुपये विमा मिळाला आहे, असे एकूण नांदेड जिल्ह्यातील एक लाख २१ हजार ६०२ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ९७ कोटी ९१ लाख एवढी नुकसान भरपाईपोटी विम्याची रक्कम मिळालेली आहे.