नांदेड : किनवट तालुक्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांची वाणवा असल्याने हजारो हात रिकामे आहेत़ कामाच्या शोधात मजूर परप्रांतात जात आहेत़ सध्या कापूस वेचणी हंगाम सुरू असून सीमावर्ती भागातील मजुरांना ने - आण व सात रुपये प्रतिकिलो कापूस वेचणी मिळू लागल्याने तेलंगणात मोठ्या प्रमाणावर मजूर जात आहेत.
किनवट तालुक्यात १ लाख नोंदणीकृत मजूर व ४२ हजार जॉबकार्ड धारक कुटुंब आहेत. मागेल त्याला काम कामाप्रमाणे दाम देण्यासाठी शासनाने २ फेब्रुवारी २००६ रोजी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली. साडेअकरा वर्षाचा कालावधी ही योजना सुरू होवून लोटत आला तरी तालुक्यात या योजनेला म्हणावे तसे अच्छे दिन आले नाहीत. परिणामी हजारो मजुरांच्या रोजीचा प्रश्न कायम आहे. अलीकडच्या काळात मग्रारोहयोला घरघर लागली आहे़ परिणामी मजुरांच्या हाताला कामच मिळत नसल्याचे चित्र आहे. तालुक्यात मजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असताना हाताला कामच मिळत नसल्याने हजारो हात रिकामेच आहेत. घरकुल व रोपवाटीका अशी पंचायत समिती व यंत्रणेची काही बोटावर मोजण्याइतकी कामे सुरू असून तीनशेच्या आसपास मजूर कामावर आहेत. १ लाख नोंदणीकृत मजूरसंख्या असताना प्रत्यक्षात कामावरील मजुरांचा आकडा पाहता मग्रारोहयोचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. हातावर आणून पानावर खाणा-या मजुरांची संख्या मोठी आहे. कुटुंबाच्या कुटुंबच रिकामे असल्याने मजुरांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.
सध्या कापूस हंगाम सुरू आहे. तालुक्यातील शेतकरी ३ ते ५ रुपये प्रतिकिलो वेचणीचे दर देत असल्याने हे भाव परवडणारे नसल्याने कापूस वेचणीकडे मजुरांनी पाठ फिरविली आहे. त्यात कापूस पिकाचा उताराही कमी असल्याने मजुरांना ते परवडत नाही. असे असतानाच लगतच्या तेलंगणात कापूस पिकांचे प्रचंड क्षेत्र असल्याने तेथील शेतकरी किनवट तालुक्याच्या सीमावर्ती भागातील गावात येवून मजुरांशी संपर्क साधून त्यांना कापूस वेचणीसाठी तेलंगणात नेत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. प्रतिकिलो सात रुपये व ने-आण करण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था केली जात असल्याने रिकाम्या हाताने असलेले मजूर तेलंगणात कापूस हंगाम झोडपतांना दिसत आहेत़ मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध करून देण्यासाठी गावोगाव मग्रारोहयोची कामे सुरू करावी अशी मागणी मजूर वर्गाची आहे़ परंतु प्रशासन ढिम्मच आहे.
मग्रारोजगार हमी योजना अशीतशीचसुरुवातीपासूनच मग्रारोहयोला तालुक्यात ग्रहण लागल्याने ही योजना अशीतशीच राबवल्या गेली. ७७७ मस्टरची मजुरी थकल्याने हे प्रकरण मागील कालखंडात चांगलेच गाजले़ विधी मंडळातही हा प्रश्न उपस्थित झाला. चौकशी, तपासणी या फे-यात अडकलेल्या या मस्टरचा निपटारा बीडीओ दिलीप इंगोले यांनी करून थकलेल्या रकमा मजूर व लाभार्थ्यांच्या हातात देवून ७७७ चा विषय संपविला़ आता नव्या कामांना मंजुरी देवून ही योजना प्रभावीपणे राबवून मागेल त्याला काम व कामाप्रमाणे दाम हा हेतू सफल करावा, हे विशेष.