कोरोनाचा अपाय रोखण्यासाठी शासनाने १७ मार्च २०१९ ते दिवाळीच्या पाडव्यापर्यंत मंदिरे बंद केल्यामुळे आर्थिक नियोजन पूर्णतः ढासळल्यामुळे मंदिर व्यवस्थापन, पुजारी, व्यापारी, भिकारी आदी मंडळी हवालदिल झाली आहेत. सध्या मंदिरे उघडी असली तरी ६५ वर्षांवरील वृध्द तसेच दहा वर्षांखालील बालकांच्या मंदिर प्रवेशावर शासनाने निर्बंध घातल्याने साधाई अंबेकर (वय ७५) व जनकाईसा अंबेकर (वय ७२) यांना ऐन हिवाळ्यातच उघड्यावर दिवस-रात्र काढावी लागत आहे.
या साध्वी भगिनी सन १९८८ पासून ईश्वर चिंतन व सेवा करण्यासाठी देवदेवेश्वर मंदिरात वास्तव्यास आहेत. ७ ऑक्टोबर १९९४ रोजी त्यांच्या पतीचे निधनही येथेच झाले. ईश्वर भक्तीसाठी देहभान हरपलेल्या या भगिनींनी २०११ साली जाळीचा देव (जि. जालना) येथे गुरु प. पु. कै. केशराजबाबा अंबेकर यांच्या हस्ते महानुभाव पंथाची दीक्षा (संन्यास) घेतली. सहा वर्षांपूर्वी साधाईना आलेले अपंगत्व, पोटी मूल-बाळ नाही, डोक्यावर छत नाही, मदतीला कुणीही नाही. अशा विपरीत परिस्थितीतही त्या ईश्वराचे स्मरण व सेवा करण्यासाठी आपला संपूर्ण वेळ देत असल्याने त्यांच्या अपार श्रध्देचे जेवढे गोडवे गावे तेवढे कमीच आहेत.
भगवान दत्तप्रभू, आई रेणुका माता व माता अनुसयाच्या वास्तव्याने पुनित झालेल्या श्रीक्षेत्र माहूरगडला दर्शन घेऊन परत जाणाऱ्या हजारो भाविकांसाठी शासन, प्रशासन व मंदिर व्यवस्थापन समितीने बऱ्यापैकी व्यवस्था केली आहे. मात्र, या जगात ज्याचे कुणीही नाही, अशा परावलंबी भक्तांसाठी कुठलीही व्यवस्था केली नसल्याची बाब या पुण्य भूमीच्या गौरवाला छेद देणारीच आहे.
️माझे पूर्वीचे नाव सुमनबाई रामदास पाटील व माझ्या बहिणीचे नाव जनाबाई रामदास पाटील असे आहे. पिंपळनेर (ता. साक्री, जि. धुळे) हे आमचे मु़ळगाव होय. आमचेकडे असलेले ९ एकर शेत भावाला, तर आरा मशीन व ३ एकर मोकळी जागा पुतण्या रमेश गंगाधर पाटील यांना दिली आहे. सध्या माहूरमध्ये प्रगती पथावर असलेल्या भोजंती मंदिराच्या बांधकामासाठीही आम्ही २ लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. आम्हाला आर्थिक चणचण नसली तरी एवढ्या बिकट परिस्थितीत देखभाल करण्यासाठी कुणीही नसल्याने आमची पावलोपावली फजिती होत आहे, शिवाय मंदिरातच जाता येत नसल्याची बाब आमच्या श्रध्देवर घाला घालणारी असून, त्याचेच अति दुःख असल्याचे साधाईने रडत रडतच सांगितले.
श्रीदेवदेवेश्वर मंदिरात अनेक व्याधीग्रस्त भाविक मागील पन्नास वर्षांपूर्वीपासून आश्रयास आहेत. निवाऱ्याची वेगळी व्यवस्था नसल्याने त्यांना उघड्यावरच जीवन कंठावे लागत आहे. भविष्यात कोरोनासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास त्यांचे जगणे अधिकच कठीण होणार आहे. त्याचे वास्तव जाणून शासनाने येथे शासकीय निवाऱ्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण विद्वांस यांनी केली आहे.