पेट्रोलवर कोणताही स्थानिक कर लावला जात नाही. यापूर्वी पेट्रोलवर स्थानिक संस्था जकात लावत होत्या. मात्र देशात जीएसटी कर आकारण्यात येऊ लागल्यानंतर स्थानिक संस्थांना कोणताही कर लावता येत नाही. केंद्र व राज्य सरकारकडून आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाट करामुळे पेट्रोल मूळ किमतीपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने विक्री होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पेट्रोलवरील कर कमी केल्यास काही अंशी का होईना सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल.
प्रतिक्रिया -
पेट्रोलची दरवाढ ही मध्यमवर्गीयांना मारकच ठरत आहे. कर्ज काढून एखादे वाहन घेतले तर त्या वाहनात पेट्रोल टाकण्यासाठीही कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सायकल वापरावी लागते की काय अशीच परिस्थिती पेट्रोलच्या वाढत्या किमतीमुळे उद्भवली आहे.
- विश्वास नेमापुरे, नांदेड
पेट्रोल ही आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आवश्यक बाब आहे. बहुतांश घरांत एखादे तरी वाहन असतेच. त्यामुळे पेट्रोलच्या किमती प्रत्येक घराशी निगडित आहेत. आता प्रतिदिन होणारी दरवाढ ही सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही, त्याला आळा घालणे आवश्यकच आहे.
- आशिष कोरडे - सिडको
इंधन दरवाढीमुळे प्रत्येक वस्तूचे भाव वाढत आहेत. ही भाववाढ रोजंदारीने काम करणाऱ्यांनाही सोसावी लागत आहे. ऑटोने कुठे जायचे म्हटले तर भाडे पाहून आता पुन्हा सायकल घ्यावी की काय असेच विचार डोक्यात येत आहेत. सरकार पेट्रोलसह गॅस सिलिंडरचे दर स्थिर ठेवण्यात अपयशी ठरले आहे.
- रवींद्र वाघमारे, तरोडा - नांदेड