सिडको मोंढा प्रकल्पाकरिता विविध व्यापारी असोसिएशनच्या व्यापाऱ्यांना भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. मात्र, ‘सिडको’ प्रशासनाच्या वतीने लादण्यात आलेल्या जाचक अटींमुळे मोंढा प्रकल्पाचा विकास रखडलेला आहे, असा आरोप मोंढा मार्केट कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री चव्हाण यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
मोंढा मार्केट कृती समितीचे अध्यक्ष भगवानराव ताटे, उपाध्यक्ष अशोकराव जाधव आणि सचिव कालिदास निरणे यांच्या वतीने पालकमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. ‘सिडको’कडून प्लॉट विकत घेतल्यानंतर ६ वर्षांच्या आत बांधकाम पूर्ण करून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेणे अनिवार्य आहे, नाही तर भूखंडधारकांना प्लॉटच्या किमतीच्या अनेकपट रक्कम अतिरिक्त दंड म्हणून सिडको कार्यालयात भरावा लागतो. विशेष म्हणजे मोंढा प्रकल्पाच्या परिसरात अद्यापही अनेक गैरसोयी असल्याचा आरोपदेखील कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. मोंढा प्रकल्पांतर्गत असलेल्या रस्त्यांवर पथदिवे नाहीत. रस्ते व ड्रेनेज लाइनही नाही. मोंढा प्रकल्पाअंतर्गत काही निवासी भूखंड असून, येथेही कोणत्याही प्रकारच्या मूलभूत सुविधा नाहीत. गत दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्ती अर्थात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २०२० पर्यंतची अतिरिक्त दंड आकारणी रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.