- विशाल सोनटक्के
नांदेड : मागील काही वर्षांत सिझेरियनच्या प्रमाणात वेगाने वाढ होत असून, २०१७-१८ या वर्षात राज्यात १८.३० टक्के प्रसूती या सिझेरियन शस्त्रक्रियेद्वारे झाल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे सरकारी रुग्णालयाच्या तुलनेत खाजगी रुग्णालयांत हे प्रमाण अधिक आहे.
२०१४-१५ या वर्षात राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत १ लाख १७ हजार २७७ एवढ्या म्हणजेच ११ टक्के सिझेरियन शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या. २०१५-१६ मध्ये यात घट होऊन १ लाख १५ हजार ३२४ सिझेरियन झाले. २०१६-१७ मध्ये मात्र दुपटीहून अधिक वाढ होत १६.०९ टक्के म्हणजेच १ लाख ५८ हजार २०२ प्रसूती या सिझरद्वारे झाल्या. मागील वर्षी २०१७-१८ या वर्षात सिझेरियनची संख्या आणखी वाढली. या वर्षात १ लाख ५९ हजार ७६४ म्हणजेच १८.३० टक्के प्रसूती या सिझरद्वारे झाल्या.
सरकारी रुग्णालयांपेक्षा राज्यातील खाजगी रुग्णालयांत सिझरचे प्रमाण अधिक असल्याचेही राज्य शासनाच्याच आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. २०१४-१५ या वर्षात राज्यातील खाजगी रुग्णालयांत १ लाख ६१ हजार ५८० सिझेरियन झाले होते. हे प्रमाण एकूण प्रसूतीच्या २२.९४ टक्के एवढे होते. २०१५-१६ मध्ये १९.७० टक्के म्हणजेच १ लाख १८ हजार ८१६ सिझेरियन झाले. २०१६-१७ मध्ये १५.२७ टक्के म्हणजेच एकूण प्रसूतीच्या १ लाख ३८ हजार ७९५ प्रसूती या सिझेरियन शस्त्रक्रियेद्वारे करण्यात आल्या. २०१७-१८ या मागील वर्षातही सिझेरियन शस्त्रक्रियेचे वाढते प्रमाण कायम राहिले. या वर्षात १ लाख २४ हजार ८९६ म्हणजेच एकूण प्रसूतीच्या २८.२१ टक्के प्रसूती या सिझरद्वारे झाल्या होत्या.
सोपी आणि निर्धोक शस्त्रक्रियानैसर्गिक प्रसूतीसाठी डॉक्टरांना गर्भवतीच्या प्रत्येक टप्प्याचे निरीक्षण करावे लागते, नोंदी घ्याव्या लागतात. गर्भवतीला कळा सोसाव्या लागतात. त्या तुलनेत परिणामकारक प्रतिजैवके, भूलतज्ज्ञ डॉक्टरांच्या उपस्थिती, तसेच रक्तपुरवठ्याची उपलब्धता या बाबींमुळे सिझेरियन शस्त्रक्रिया पूर्वीच्या तुलनेत सोपी आणि निर्धोक झाली आहे.
मुहूर्तावर बाळ जन्माला घालायचाही नवा फंडा अलीकडील काळात शहरी भागात मुहूर्तावर बाळ जन्माला घालायचा नवा फंडाही काहींनी काढला आहे. ज्योतिषाकडून नक्षत्र, दिवस, ग्रह, योग पाहून सिझर करायला सांगणारी मंडळीही आढळू लागली आहेत, तर काहींना अमावास्येला बाळाचा जन्म नको असतो, अशा ‘नॉन मेडिकल’ कारणामुळेही सिझेरियनचे प्रमाण वाढत आहे.
दक्षिण राज्यातील स्थिती अधिक चिंताजनकनॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार २०१७-१८ या वर्षात महाराष्ट्रातील सरकारी दवाखान्यात झालेल्या एकूण प्रसूतीच्या १३.१ टक्के सिझर झाले आहे़ खाजगी दवाखान्यात हीच संख्या ३३.१ टक्के इतकी आहे़ म्हणजेच राज्यात सरासरी २०.१ टक्के इतके सिझरचे प्रमाण आहे़ ही आकडेवारी चिंताजनक वाटत असली तरी देशातील इतर राज्यांतील प्रमाण यापेक्षाही अधिक आहे़ विशेषत: दक्षिणेतील राज्ये यात पुढे आहेत़ तेलंगणा राज्यात सरकारी रुग्णालयात ४०.६ टक्के, तर खाजगी दवाखान्यातील सिझेरियनचे प्रमाण ७४.९ टक्के असून, तेथे एकूण सिझेरियनचे प्रमाण ५८ टक्क्यांवर गेले आहे़ तामिळनाडूमध्ये सरकारी दवाखान्यात २६.३, तर खाजगी दवाखान्यात ५१.३ टक्के सिझेरियन झाले असून, राज्यात ३४.१ टक्के सिझेरियन झाले आहे़ केरळमध्ये सरकारी रुग्णालयांत ३१.४, खाजगी रुग्णालयांत ३८.६ असे राज्यात ३५.८ सिझेरियनचे प्रमाण दिसून आले़
शास्त्रीय कारणे काय?१. एखाद्या महिलेचे पूर्वी सिझेरियन झालेले असेल तर दुसºया वेळी नॉर्मल प्रसूतीची शक्यता ५० टक्के असते. पहिल्यांदा सिझेरियन झाल्यानंतर नॉर्मलची वाट पाहण्यात धोकाअसतो. हा धोका डॉक्टर एका मर्यादेनंतर घेऊ शकत नाहीत.
२. सोनोग्राफी चाचण्यांबरोबरच बाळंतपणाच्या वेळी बाळाच्या हृदयाचे ठोके इलेक्ट्रॉनिक मशीनवर तपासले जातात. त्यामुळे बाळ आईच्या पोटात गुदमरलेल्या अवस्थेत आहे किंवा नाही, हे पूर्वीच्या पद्धतीच्या तुलनेत लवकर समजते. अशा स्थितीत त्वरित सिझेरियन केले जाते.
३. बाळंतपणाची अपेक्षित तारीख उलटून सात दिवसांपेक्षा अधिकचा काळ लोटल्यानंतर बाळाभोवतालचे पाणी निसर्गत: कमी होऊन बाळाच्या जिवाला धोका होऊ शकतो. अशा स्थितीत सिझेरियनशिवाय पर्याय नाही.