हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी ओबीसींची जनगणना नाकारली- येईलवाड

रामचंद्र येईलवाड म्हणाले, दर दहा वर्षाला जनगणना होते. त्या जनगणनेत अनुसुचित जाती व जमाती या प्रवर्गाची जनगणना ग्रामपंचायतीपासून ते देशपातळीपर्यंत होते. त्यानुसार बजेटमध्ये वाटाही मिळतो. त्यामुळे संबंधित प्रवर्गासाठी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा याविषयीची तरतूद करून सदर प्रश्न सोडविणे सोपे होते. परंतु, ओबीसींची १९३१ मध्ये इंग्रजांनी जनगणना केली. त्यानंतर जनगणनाच झाली नाही. सदर जनगणना झाली तरच ओबीसींना न्याय मिळेल, अन्यथा ओबीसी समाज त्यांना मिळणाऱ्या हक्कापासून वंचित राहील, असे मत येईलवाड यांनी व्यक्त केले. एसएसी, एसटीप्रमाणे ओबीसींचा वाटा आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळेल. त्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव पारीत करून राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशांच्या पंतप्रधानांकडे पाठवावेत, असे आवाहन येईलवाड यांनी केले.