केंद्रपुरस्कृत सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना देशात राबविण्याचे नियोजन केले आहे. ही योजना असंघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी आहे. ‘ एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत ३५ टक्के अनुदान, ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देय राहील. मसाला उद्योग, हळद प्रक्रिया उद्योग आदींसाठी योजना लागू राहणार आहे. प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी प्रस्ताव करता येऊ शकतात.
कोणाला घेता येणार लाभ?
जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी गट आणि बचतगटांना या केंद्राच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. त्याचबरोबर ज्यांच्याकडे लघुउद्योग सुरू आहे. त्या उद्योगांना वाढविण्यासाठीदेखील कर्ज घेता येऊ शकते. त्यात ३५ टक्क्यांपर्यंतचे अनुदान संबंधित लाभार्थ्यास मिळू शकते.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात आलेल्या प्रस्तावांची जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून तपासणी करून सदर प्रस्तावांची बँकांकडे कर्जासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. दर महिन्याला जिल्हास्तरीय समितीची बैठक असते. अर्जदारांची मुलाखत घेऊन त्यांची कर्जासाठी बँकांकडे शिफारस करण्यात येते. आजपर्यंत १८ प्रस्तावांची शिफारस केली आहे. - आर. बी. चलवदे,
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.
जिल्ह्यातून केवळ १८ ; नांदेडचे १२ प्रस्ताव
केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ अशी पाच वर्षे राबविली जाणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातून १८ प्रस्तावांची जिल्हास्तरीय समितीने बँकांकडे शिफारस केली आहे. यामध्ये नांदेड तालुक्यातून सर्वाधिक १२ प्रस्ताव आले आहेत तर लोहा तालुक्यातून २ बिलोली, मुदखेड, देगलूर, किनवटमधून प्रत्येकी एका प्रस्तावाचा त्यामध्ये समावेश आहे. प्रस्ताव दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.