गाव पुढाऱ्यांच्या गुडघ्याचे बाशिंग उतरले

निवडणूक आयोगाने मुदत संपणाऱ्या तालुक्यातील ३३ ग्राम पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम ११ डिसेंबर रोजी जाहीर झाला. त्या आधी १९ नोव्हेंबरलाच ग्राम पंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाले होते. तालुक्यातील १७ ग्राम पंचायतीवर आरक्षणातून महिलाराज येणार हे निश्चित झाले होते. त्यातून बऱ्याच पुरुष मंडळींची निराशा झाली होती. तर प्रथम नागरिक म्हणून मानाचे स्थान असणाऱ्या सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झालेल्या दिवसापासून गावागावात, तो मान मिळविण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरु झाली. आरक्षणाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या संधीचे सोने करण्यासाठी मतांची जुळवाजुळव करीत घोडेबाजाराला ऊत आले होते. निवडणूकीच्या कार्यक्रमानुसार आठवड्यानंतर नामनिर्देशनपत्र भरण्याची तयारीही इच्छूकांनी सुरु केली असतांनाच अचानक पुर्वी जाहीर झालेले सरपंच पदाचे आरक्षण रद्द झाल्याचा राज्य सरकारचा निर्णय जाहीर झाल्याने अनेकांच्या डोळ्यासमोर अंधारी पसरली. सरकारच्या या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले तर काहींनी नापसंती व्यक्त करीत केलेली मेहनत वाया गेली, पुढे काय आणि कसे होईल म्हणून नाराजी दर्शवली. आता निवडणुका झाल्यानंतर सरपंच पदाचे आरक्षण सुटणार असल्याने बऱ्याच प्रमाणात निवडणूकीतील घोडेबाजीला लगाम बसणार आहे.