चौकट- गत वर्षभरापासून भत्ता मिळणे बंद झाले असल्याने आमच्या शिक्षणाचा खर्च पालकावर पडत आहे. त्यामुळे शासनाने पूर्ववत भत्ता देणे सुरू करावे व कोरोनामुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या पालकांना व विद्यार्थिनींना दिलास द्यावा.
- प्राची सत्यशील आडागळे, जि. प. शाळा, पाचुंदा, ता. माहूर.
चौकट- आमच्या समाजात आधीच शिक्षणाची कमी आवड असून शासनाकडून मिळणारा उपस्थिती भत्ता व इतर योजनांच्या आर्कषणामुळे आमच्या समाजात पालकांनाही शिक्षणाची गोडी लागली होती. पूर्वी सर्व काही मोफत मिळत असल्याने आवडीने आम्हाला शिक्षणाची प्रेरणा घरून मिळत असे. सध्या भत्ता बंद झाल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
- वैष्णवी अशोक पांडे, जि.प.प्रा. शाळा, वानोळा, ता. माहूर.
चौकट- अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या व विमुक्त जातीच्या विद्यार्थिनींना प्रतिदिन प्रत्येक मुलीमागे १ रुपया याप्रमाणे उपस्थिती भत्ता १९९२ पासून देण्यात येत होता. मात्र, गतवर्षी आलेल्या कोरोना महामारीमुळे ऑनलाइन वर्ग सुरू झाले असल्याने सदर भत्ता शासनाने बंद केला; परंतु ऑनलाइन वर्गाला उपस्थित राहण्यासाठी नेट रिचार्जचा खर्च वाढला आहे. शासनाचे हे धोरण मागासवर्गीय समूहाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे. - प्रफुल्ल जाधव, सामाजिक कार्यकर्ता, तथा गोर सेना तालुकाध्यक्ष माहूर.
चौकट- अनु. जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील मुलींना देण्यात येणारा प्रोत्साहन भत्ता बंद करण्यात आल्याचे पत्र चार दिवसांपूर्वी माहूर शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहे. हा भत्ता पूर्ववत सुरू झाल्यास मुलींना शिक्षणाची ओढ राहण्यास मदत होईल. तसेच मुलींच्या शैक्षणिक खर्चाला आधार मिळेल.
- किशनराव फोले, गटशिक्षणाधिकारी, माहूर.