शहरातील असर्जन परिसरात गोपीचंद लुटे यांची शेतजमीन असून, प्रशासकीय इमारतींसाठी ही जमीन प्रशासकीय इमारतींसाठी प्रशासनाने संपादित करण्याचा प्रयत्न सन २०११पासून सुरू आहे. परंतु गोपीचंद लुटे यांच्या मालकीची गट नं. ११७, ११८, ११९ मधील २२ एकर ही एकमेव जमीन असून, ही जमीन भूसंपादन केल्यानंतर त्यांच्यावर भूमिहीन होण्याची वेळ येत असल्याने त्यांनी या प्रकरणात न्यायालयात दावा केलेला असून, याचा निकाल प्रलंबित आहे. याची जाणीव असतानाही प्रशासनाने आज पोलिसांच्या मदतीने जमिनीवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे जमीन मोजणी किंवा ताबा करण्याबाबतची कोणतीही नोटीस न देता प्रशासन ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याने शेतकरी गोपीचंद लुटे व त्यांचे कुटुंबीय चांगलेच संतापले होते. यावेळी तहसीलदार किरण अंबेकर यांनी घटनास्थळी येऊन शेतकर्‍यांची बाजू ऐकून घेत जमिनीवर ताबा घेण्याचा निर्णय मागे घेत न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत प्रतीक्षा करणार असल्याचे आश्वासन शेतकर्‍यांना दिले.
दरम्यान, जमिनीचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असून, आज यावर सुनावणी सुरू आहे. प्रशासनाने परस्पर निवाडे करून जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. प्रशासन करत असलेला हा प्रकार चुकीचा असून, भूसंपादन प्रक्रियेची कुठलीही नोटीस आम्हाला देण्यात आली नसल्याचे शेतकरी गोपीचंद लुटे यांनी सांगितले.