सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, आ. सतीश चव्हाण, आ. राम पाटील-रातोळीकर, आ. श्यामसुंदर शिंदे, आ. राजेश पवार, अपर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, नियोजन उपायुक्त रवींद्र जगताप, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे तसेच नांदेड जिल्ह्यातील विविध विभागप्रमुखांची उपस्थिती होती.
जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी लागणारी आर्थिक मागणीही दुर्लक्षित करता येण्यासारखी नाही. परंतु, ही मागणी करताना राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागातर्फे आयपास प्रणालीचा १०० टक्के वापर, वेळेच्या आत प्रशासकीय मान्यता, जिल्ह्यातील शाश्वत विकासाचे मापदंड, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती योजनांची उत्तम अंमलबजावणी, सर्वसामान्य लोकांना केंद्रित ठेवून नावीन्यपूर्ण योजना असे निकष ठरविण्यात आले आहेत. या निकषाची जे चांगली पूर्तता करतील, त्यांच्यासाठी २०२२-२३ मध्ये ५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त चॅलेंज फंड देऊ, असेही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजितदादा पवार यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा वार्षिक योजनेत महिला व बालकल्याणसाठी तीन टक्के निधी राखून ठेवा, असे ते म्हणाले.
चौकट.............
जिल्ह्याचे मोठे क्षेत्रफळ व लोकसंख्येनुसार वाढीव निधीची मागणी
मराठवाड्यातील मागासलेपणाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी जिल्हा विकास आराखड्यात भरीव तरतुदीची गरज असून मागील काही वर्षांत जो अनुशेष निर्माण झाला आहे, तो दूर करण्यासाठी शासनस्तरावरून मराठवाड्याच्या वाट्याला अधिक तरतूद कशी देता येईल, याचा प्रयत्न वित्त विभागाने करावा, असा आग्रह नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला. जिल्ह्याला ६८ ॲम्ब्युलन्सची गरज असल्याची मागणी त्यांनी करून एसडीआरएफमधून याच्या खरेदीची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. नांदेड जिल्ह्याची लोकसंख्या, १६ तालुक्यांमध्ये साधलेला विस्तार, मानव निर्देशांक या बाबी प्राधान्याने विचारात घेऊन जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यात मागणी केल्याप्रमाणे तरतूद वाढवून देणे आवश्यक असल्याकडेही त्यांनी वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांचे लक्ष वेधले.