नांदेड : आपल्या साेयीने कायदा वाकवून, जाणूनबुजून चुकीचा अर्थ लावून, मर्जीतील व्यक्तीला हवे ते दिले गेल्याचा प्रकार मुंबई मॅटचे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांच्यापुढे १ डिसेंबर राेजी उघडकीस आला. कायद्यातील तरतुदी पायदळी तुडवून एका डेप्युटी आरटीओची साेयीच्या ठिकाणी केलेली नियुक्ती मॅटने रद्द ठरविली आहे.
जयंत रमेश चव्हाण असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्यांना पदाेन्नतीवर बीड येथे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले; परंतु त्यांनी या नियुक्तीला ॲड. गाैरव अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मॅटमध्ये आव्हान दिले. या प्रकरणात राज्याचे परिवहन सचिव आणि रत्नागिरीचे डेप्युटी आरटीओ सुभाष मेडशीकर यांना प्रतिवादी बनविण्यात आले. चव्हाण यांना ८ जानेवारी २०२१ राेजी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावर बढती देण्यात आली. तत्पूर्वी त्यांना पसंतीक्रम विचारण्यात आला. त्यांनी पुणे, मुंबई व रत्नागिरी ही ठिकाणे कळविली; परंतु प्रत्यक्ष पदाेन्नतीच्या वेळी केवळ रत्नागिरीची जागा रिक्त हाेती. त्यामुळे तेथे नियुक्ती अपेक्षित असताना त्यांना बीड येथे नेमण्यात आले. तर काही महिन्यानंतर बढती मिळालेल्या मेडशीकर यांना त्यांच्या साेयीने रत्नागिरीत नेमणूक देण्यात आली.
मॅटपुढे सरकारतर्फे सादरकर्ता अधिकारी क्रांती गायकवाड यांनी मेडशीकर यांच्या सेवाजेष्ठतेचे कारण यामागे सांगितले; परंतु प्रत्यक्षात मेडशीकर यांची एका प्रकरणात खातेनिहाय चाैकशी सुरू असल्याने त्यांना मे २०२० व नाेव्हेंबर २०२० मध्ये विभागीय पदाेन्नती समितीच्या बैठकीत बढतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले. तर दुसरीकडे, जयंत चव्हाण यांना नाेव्हेंबर २०२० ला बढतीस पात्र ठरविले गेले. त्यानंतर तीन महिन्यांनी खास डीपीसी घेऊन फेब्रुवारी २०२१ ला मेडशीकर बढतीस पात्र ठरले. तरतुदींचे उल्लंघन करून मेडशीकरांना बक्षीस देण्याचा हा प्रकार असल्याचेही मॅटने म्हटले आहे. अखेर मेडशीकर यांना रत्नागिरीतून हटवून जयंत चव्हाण यांना तेथे महिनाभरात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्याचे आदेश मॅटने जारी केले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. भूषण बांदिवडेकर व ॲड. गायत्री बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.
कायद्याचे उल्लंघन व सरकारी लबाडीचव्हाण यांच्या पदाेन्नतीच्या वेळी रत्नागिरीची जागा रिक्त असताना त्यांना ती का दिली गेली नाही, मेडशीकर यांच्यासाठी खास आरक्षित ठेवली गेली हाेती का, असा सवाल मॅटने प्रतिवादींना विचारला. मेडशीकरांसाठी केलेली ही तडजाेड कायद्याचे उल्लंघन करणारी व सरकारी लबाडी अधाेरेखित करणारी आहे, अशा शब्दात मॅटने परिवहन खात्याच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.