नांदेड: महाराष्ट्र व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असून शेतकर्‍यांचे कर्ज व विद्युत बिल माफ करुन शेतकर्‍यांना विशेष पॅकेजद्वारे भरघोस अनुदान द्यावे, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे नांदेड अभिवक्ता संघातर्फे जिल्हाधिकार्‍यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
अपुर्‍या पावसामुळे शेतकर्‍यांना नापिकीचा सामना करावा लागला. यामुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक घसरण झाली असून चारा महाग झाला आहे. परिणामत: अनेक शेतकर्‍यांनी उदरनिर्वाहासाठी कर्ज काढले. या कर्जाची परतफेड करणे अवघड झाल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला आहे. शेतकर्‍यांना विशेष आर्थिक पॅकेज घोषित करुन त्यांच्या डोक्यावर असलेले कर्ज माफ करण्यात यावे. तसेच विद्युत बिल माफ करण्यात यावे. गुरांसाठी छावण्या तत्काळ उभारण्यात याव्यात, पीक विमा योजना कार्यान्वित करण्यात यावी, शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टर ५0 हजार रुपये अनुदान देण्यात यावे आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.
यावेळी अँड. पी. एन. शिंदे, अँड. बी. आर. भोसले, अँड. एस. एन. हाके, अँड. धोंडिबा पवार, अँड. विजयकुमार भोपी, अँड. नरेश देशमुख, अँड. शिरीष नागापूरकर, अँड. अविनाश कदम, अँड. सी. डी. इंगळे, अँड. अमरिकसिंघ वासरीकर, अँड. सुभाष जाधव, अँड. मिलिंद एकताटे, अँड. देवकते,अँड. राजकुमार शूरकांबळे, अँड. मोहमद शाहेद, अँड. दिगंबर माने, अँड. अशोक नेरलीकर, अँड. आर. सी. पाडमुख, अँड. सयद सईद, अँड. तौर पठाण, अँड. मुमताजअली कादरी, अँड. व्ही. जी. बारसे, अँड. सुनील चिंचवणकर, अँड. व्ही. एम. नांदेडकर, अँड. माधव पाटील, अँड. ज्योती कुलकर्णी, अँड. गजानन पिंपरखेडे, अँड. राजेंद्र मंत्री यांच्यासह मोठय़ा प्रमाणावर वकील उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)