अवैध बांधकामावरील कारवाईसाठी कनिष्ठ अभियंत्यांना कंत्राटींची अतिरिक्त कुमक

शहरात अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील कनिष्ठ अभियंत्यांना आता कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांची मदत देण्यात आली असून या कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांनी आपली मुळ कामे सांभाळून अवैध बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना मदत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : शहरात अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील कनिष्ठ अभियंत्यांना आता कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांची मदत देण्यात आली असून या कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांनी आपली मुळ कामे सांभाळून अवैध बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना मदत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.शहरात असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची जबाबदारी ही क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांसह त्या त्या कार्यालयांतर्गत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यावर आहे. मात्र शहरातील अनधिकृत बांधकामाची संख्या व कारवाईची संख्या पाहता ही गती वाढविण्याचे निर्देश आयुक्त लहुराज माळी यांनी क्षेत्रिय कार्यालयांना दिले होते.महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र उत्पन्नाचे स्त्रोत म्हणावे तसे बळकट होत नाहीत. ही बाब लक्षात घेवून क्षेत्रिय अधिकाºयांना तसेच क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना सहायक म्हणून कंत्राटी कनिष्ठ अभियंते आणि कंत्राटी मार्ग लिपिक देण्यात आले आहेत.झोन क्र. १ तरोडा सांगवी येथील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या सहाय्यासाठी रविंद्र सरपाते व गोविंद पांचाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर झोन क्र. २ अशोकनगर येथील कनिष्ठ अभियंता नंदकिशोर बोधनकर यांच्या सहाय्यासाठी संदीप पाटील व भरत शिवपुरे, झोन क्र. ३ शिवाजीनगरचे कनिष्ठ अभियंता दिलीप टाकळीकर यांच्या सहाय्यासाठी सुप्रिया मुलंगे व महेश गडडीमे, झोन क्र. ४ वजिराबादचे मनोहर दंडे यांच्या मदतीसाठी खुशाल कदम व गजानन सर्जे, झोन क्र. ५ इतवारामध्ये सुनील जगताप यांच्या मदतीसाठी चंपत वाघमारे व मनिषा ढवळे यांची तर झोन क्र. ६ सिडको येथील कनिष्ठ अभियंता अरुण शिंदे यांच्या मदतीसाठी किरण सूर्यवंशी, लक्ष्मण तारु यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.या सहाय्यकांनी आपले मुळ काम सांभाळून अतिरिक्त स्वरूपात अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे काम करावे, असे आदेशित करण्यात आले आहे.---बांधकाम नियमितीकरणासाठी १९ फेब्रुवारीची मुदतशहरात ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी नागरिकांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. राज्यशासनाने नागरी भागातील बेकायदेशीर बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार नांदेड मनपाअंतर्गतही बांधकाम नियमितीकरणाचे प्रस्ताव मागवण्यात येत आहेत. ३० जून पर्यंत पूर्वी प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत दिली होती. ती मुदत आता १९ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यातून मनपाला उत्पन्नाची अपेक्षा आहे.