जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने दलित वस्ती विकासकामांच्या ५९ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करून त्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. मात्र, या कामांची यादी ‘डिस्पॅच’ करण्याचे व पंचायत समिती कार्यालयाकडे या मंजूर कामांचा ९० टक्के ॲडव्हान्स निधी वर्ग करण्याचे टाळले आहे. जिल्हाधिकारी तथा जि. प.चे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सदर यादी ‘डिस्पॅच’ करण्यास २४ तासांचा ‘अल्टीमेटम’ दिला आहे. मंजूर यादी बाहेर न आल्यास डॉ. इटनकरांच्या रोषास संबंधितांना सामोरे जावे लागणार असल्याचे दिसते. दरम्यान, दलित वस्तीच्या विकासकामांची ५९ कोटी रुपयांची यादी मंजूर करण्याआधी समाजकल्याण विभागाने मागील कामांचे १० टक्क्यांचे देयके अदा करणे आवश्यक होते; परंतु मागील ११ महिन्यांपासून ही देयके प्रलंबित ठेवली आहेत. त्यामुळे कामे पूर्ण करूनही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंचांना १० टक्क्यांच्या देयकाची प्रतीक्षा करावी लागत असून, त्यांना आर्थिक अडीअडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे.
चौकट---------
मागील कामांची देयके थकवून
५९ कोटींच्या कामांना मंजुरी
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने १३ मे २०२० रोजी जावक क्र. १०६९ नुसार ५१ कोटी ९१ लाख ८८ हजार रुपये निधीतून जिल्ह्यात एक हजार ६७८ कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. ९० टक्के ॲडव्हान्स रक्कम वर्ग करण्यात आली होती. परंतु कामे पूर्ण झाल्यानंतरही अद्याप १० टक्क्यांची देयके प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत.