नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ६ जिल्हा परिषदेतील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात दुरुस्ती करावी यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. सोमवारी त्यावर सुनावणी होणार आहे. न्यायालय त्यावर काय निर्णय देते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेतील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेले. ओबीसी वर्गातील जागा रिक्त करून ५० टक्क्यांनुसार आरक्षण निश्चित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषद व पंचायत समितींमधील ओबीसी वर्गातील जागा रिक्त करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याचे पडसाद उमटल्याचे सांगण्यात येते. नागपूर जिल्हा परिषदेमधील सदस्यत्व रद्द झालेल्या काही सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आव्हान याचिका दाखल केली. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेचे बजेट येत्या १६ मार्च रोजी सादर होणार आहे. प्रशासनही आपल्या प्रशासकीय कामकाजात व्यस्त असून, वेट अ‍ॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहे. वरच्या पातळीवरून येतील त्या आदेशाची अंमलबजावणी करू, अशी भूमिका प्रशासनाची आहे.
- सरकारकडूनही हालचाल नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकार आव्हान देईल, अशी अपेक्षा सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांकडून व्यक्त केली जात होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार अद्याप सरकारने या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली नाही. सरकारला निवडणुका हव्या असल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले नसल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
- गट नेतेपदी वर्णी कुणाची?
जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा १६ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. सभेच्या आधीच गटनेत्याची नियुक्ती किंवा तात्पुरती नियुक्ती करावी लागाणार असल्याची चर्चा आहे. विरोधी पक्षनेत्यांचेही सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्यामुळे या पदावर पक्ष कुणाची नियुक्ती करते हे बघणे महत्त्वाचे आहे.