पालकमंत्र्यांचे निर्देश, कामकाजावर नापसंती : दोन वर्षांचा निधी अजूनही अखर्चितनागपूर : तीर्थक्षेत्र विकास, रस्त्यांचे बांधकाम, जलयुक्त शिवार अशा शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी गेल्या दोन वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या निधीपैकी बऱ्याच अंशी निधी जि.प.ने खर्च केला नाही, याबद्दल पालकमंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करीत यापुढे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय डीपीसीचा निधी मिळणार नाही, असे खडेबोल जि.प. प्रशासनाला सुनावले.रविभवनात विविध विषयांवरील बैठकींमध्ये पालकमंत्र्यांनी वरील निर्णय घेतला. या बैठकीला आ. सुनील केदार, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, जि.प. अध्यक्षा निशा सावरकर, शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण उपस्थित होते. तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत अजूनही २०१४-१५, २०१५-१६, आणि २०१६-१७ ची बांधकामे पूर्ण झाली नाहीत. या कामांबाबत पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कामाचा दर्जा चांगला नाही, कुणीही कामाची तपासणी करीत नाही. तीन वर्षापासून रस्त्याची कामे प्रलंबित आहेत. यापूर्वीची कामे अपूर्ण ठेवणाऱ्या कंत्राटदारालाच पुन्हा नवीन कामे दिली जात आहेत, यावर आक्षेप घेण्यात आला.जोपर्यंत जुना निधी खर्च होणार नाही, तोपर्यंत नवीन निधी मिळणार नाही. दोन वर्षाच्या सर्व कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करा. येत्या ३० मेपर्यंत कामे पूर्ण झाल्याचे हे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय निधी देऊ नये असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच नियोजन अधिकाऱ्यांनी आपण दिलेल्या निधीची कामे सुरु आहेत की नाही हे तपासावे. कामापूर्वीचे व नंतरचे फोटो ताब्यात घ्यावे, असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.तीर्थक्षेत्र विकासाची कामे करताना वन विभागातर्फे कामांमध्ये अडथळे निर्माण करण्यात येतात अशी तक्रार करण्यात आली.या संदर्भात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तीर्थक्षेत्रावर मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाची आठवण करून देण्यात आली. त्यानंतर वनविभागाने अडथळे न आणण्याचे मान्य केले. जि.प. सिंचन विभागाला मागील वर्षी २५ कोटी रुपये देण्यात आले. हा पूर्ण निधी अजूनही खर्च झाला नाही, याकडेही या बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले.(प्रतिनिधी)जेसीबी ४ महिन्यांपासून नादुरुस्तजलयुक्त शिवार अंतर्गत खोदकामासाठी देण्यात आलेले जेसीबी मशीन आणि टिप्पर ४ महिन्यांपासून नादुरुस्त असून हे दुरुस्त करण्यासाठी जि.प.कडे निधी नसल्याचे कारण सांगण्यात आले. यापूर्वी अंदाजपत्रकात या मशीनच्या दुरुस्तीसाठी २० लाख रुपयांची तरतूद करण्याचे निर्देश असतानाही अशी तरतूद करण्यात आली नाही. येत्या १५ दिवसात या मशीन दुरुस्त झाल्या नाहीत तर त्या शासनाकडे जमा करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. जेसीबी व टिप्पर नादुरुस्त असल्याकडे आ. सुनील केदार यांनी लक्ष वेधले होते.
डीपीसी निधीसाठी जि.प.ला उपयोगिता प्रमाणपत्र आवश्यक
By admin | Updated: April 30, 2017 01:49 IST