जि.प. कर्मचाऱ्यांचे वेतन जुन्याच पद्धतीने

शासनाने २०१४ पासून जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सेवार्थ प्रणाली लागू केली होती.

सेवार्थ प्रणालीला स्थगिती : कर्मचारी संघटनांकडून स्वागत नागपूर : शासनाने २०१४ पासून जि.प. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सेवार्थ प्रणाली लागू केली होती. तेव्हापासून जि.प.चे कर्मचारी वेतनामुळे त्रस्त होते. गेल्या दीड वर्षात कर्मचाऱ्यांचे वेतन तारखेवर कधीच झाले नाही. सहा महिन्यापर्यंत वेतन अडवून ठेवले जात होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी होती. कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी सरकारी यंत्रणेसोबत पत्रव्यवहार करून आपल्या अडचणी अवगत केल्या होत्या. अखेर शासनाने वेतनासाठी राबविलेल्या सेवार्थ प्रणालीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आता कर्मचाऱ्यांचे वेतन जुन्या पद्धतीने म्हणजे कार्यालयातूनच होणार आहे. शासनाने राबविलेल्या सेवार्थ प्रणालीत अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या. त्यामुळे जि.प. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते कधीही वेळेत झाले नाही. त्यामुळे कर्मचारी संतप्त होते. गेल्या दीड वर्षात शासनाने सेवार्थ प्रणाली बंद करावी, यासाठी कर्मचाऱ्यांनी संघर्ष केला. कामबंद आंदोलन, निदर्शने, शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. वेतन नियमित होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना कुटुंब चालविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागता होता. कर्मचारी कर्जबाजारी सुद्धा झाले होते. मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, ग्रामविकास मंत्र्यांकडे ही सेवार्थ प्रणाली मागे घेण्यासंदर्भात सातत्याने आग्रह धरण्यात येत होता. अखेर शासनाने २०१४ पासून लागू केलेल्या सेवार्थ प्रणालीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. पुढचा निर्णय होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे वेतन स्थानिक कार्यालयातूनच मिळणार आहे.(प्रतिनिधी)