नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी दोन वर्षांपूर्वी सर्वशिक्षा अभियानाच्या संशोधन व मूल्यमापन उपक्रमांतर्गत विश्वास प्रकल्प सुरू केला होता. केंद्रप्रमुख शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पटसंख्येची दैनंदिन माहिती श्क्षिण विभागाला आॅनलाईन पाठवत होते. परंतु शासन मंजुरी नसल्याने हा प्रकल्प संकटात सापडला आहे. शैक्षणिक दर्जात सुधारणा व्हावी, पटसंख्येत वाढ व्हावी या हेतूने जि.प.चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी २०१२ मध्ये हा प्रकल्प सुरू केला होता. संशोधन व मूल्यमापन प्रकल्पांर्गत यासाठी खर्चाची तरतूद केली होती. मागील दोन वर्षांत यावर आठ लाखांचा खर्च करण्यात आला. जिल्ह्यातील ११७ केंद्रप्रमुखांना मोबाईल टॅब देण्यात आले होते. त्यांनी दररोज किती शाळांना भेटी दिल्या. शाळेतील पटसंख्या व उपस्थिती याची सचित्र माहिती शिक्षण विभागाला मिळणे अपेक्षित होते. या प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागातील शाळांच्या कामकाजावर शिक्षण विभागाचे नियंत्रण होते. सुरुवातीला शिक्षकांची उपस्थितीही वाढली होती. परंतु काही तालुक्यात नेटवर्कची समस्या निर्माण झाल्याने अहवाल मिळत नव्हता. प्रकल्पाच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०१४ ला संपली आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा लवकरच ठप्प पडण्याची शक्यता आहे.प्रकल्प राबविताना जि.प. प्रशासनाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेची मंजुरी घेणे गरजेचे होते. मंजुरी नसल्याने कोणत्या शीर्षकाखाली यावर खर्च करावा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. शुक्र वारी सर्वशिक्षा अभियान समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. परंतु मार्ग न निघाल्याने हा प्रकल्प संकटात सापडला आहे. (प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषद शाळांतील ‘विश्वास’ संकटात
By admin | Updated: July 7, 2014 01:08 IST