लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यामध्ये अनुसूचित जमाती प्रवगार्तून नोकऱ्या मिळविणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना ''जगदीश बहिरा'' प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले असा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल अवमानना याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारी बेजबाबदारपणाचा फटका बसलेले प्राध्यापक नामदेव हेडाऊ यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
६ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ''जगदीश बहिरा'' प्रकरणामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवले जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला. त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी जीआर जारी करून अनुसूचित जमाती प्रवगार्तून नोकऱ्या मिळविणाऱ्या आणि जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा अवैध ठरलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. अशा कर्मचाऱ्यांची सेवा ११ महिन्यानंतर आपोआप समाप्त होणार आहे. सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ६ जुलै २०१७ पूर्वी सेवेला संरक्षण मिळालेल्या व जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे प्रलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही असे राऊत यांचे म्हणणे आहे. पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात कार्यरत राऊत यांच्या सेवेला ६ जुलै २०१७ पूर्वी संरक्षण मिळाले होते. असे असताना त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. सदर याचिकेवर २१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. राऊत यांच्यावतीने ?ड. शैलेश नारनवरे कामकाज पाहणार आहे. या प्रकरणाकडे असंख्य पीडित कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.