जि.प.त पुन्हा महिला राज

ग्रामीण भागातील सत्ताकारणाचे केंद्र, मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठीची आरक्षणाची सोडत शुक्रवारी जाहीर झाली.

अध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलासाठी आरक्षित : निवडणुकीचे समीकरण बदलणारनागपूर : ग्रामीण भागातील सत्ताकारणाचे केंद्र, मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठीची आरक्षणाची सोडत शुक्रवारी जाहीर झाली. यात नागपूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलासाठी राखीव झाले. सलग पाच वर्षापासून जिल्ह्याचा कारभार महिला सांभाळत आहे. २०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार आहे. त्यामुळे पुढची अडीच वर्ष पुन्हा महिलांचे राज राहणार आहे.अध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने येत्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांना आपले समीकरण बदलावे लागणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषद १९६२ मध्ये अस्तित्वात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत २१ जिल्हा परिषद अध्यक्षांची निवड झाली आहे. यातील बहुतांश अध्यक्ष ओबीसी पुरुषच झाले आहे. आतापर्यंतच्या कार्यकाळात फक्त पाचच महिला अध्यक्ष झाल्या. यात एका अनुसूचित जातीच्या महिला अध्यक्षाचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षाचे आरक्षण अडीच वर्षासाठी असते. जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळात सर्वाधिक ओबीसी वर्गातील सदस्यांची वर्णी लागली आहे. सध्या अध्यक्षपद ओबीसी महिला वर्गासाठी राखीव असून निशा सावरकर या पदावर कार्यरत आहेत. त्यापूर्वी अध्यक्षपद महिला खुला वर्गासाठी आरक्षित आरक्षित होते. भाजपकडून संध्या गोतमारे यांनी अध्यक्षपद भूषविले होते. त्यापूर्वी सुरेश भोयर ओबीसी आणि रमेश मानकर खुला प्रवर्गातून अध्यक्ष झाले होते. जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ५९ आहे. यात अनुसूचित जातीचे १० सदस्य असून, यात ५ महिला आहेत. अनुसूचित जमातीचे ८ सदस्य असून, चार महिला आहेत. इतर मागास वर्ग ओबीसीचे १६ सदस्य आहेत. यात ८ महिला आहेत. तर इतर प्रवर्गातील २५ सदस्य असून १३ महिला सदस्य आहेत.(प्रतिनिधी) पुरुषांना साडेसाती गेल्या पाच वर्षांपासून अध्यक्षपदासाठी महिलांचे आरक्षण असल्यामुळे पुरुषांची गोची झाली होती. यंदा तरी संधी मिळेल अशी पुरुषांना अपेक्षा होती. त्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यातील नेत्यांनी तयारीही सुरू केली होती. परत महिला आरक्षण आल्याने पुन्हा पुरुषांना वाट पहावी लागणार आहे.