लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महिला अत्याचारासंदर्भात राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या ‘शक्ती’ कायद्यासंदर्भात विधिमंडळात पहिली बैठक पार पडली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत महिला व वकील संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यात हा कायदा कठोरपणे लागू करण्याची तर गरज आहेच. मात्र इतर कायद्यांप्रमाणे यातूनदेखील निसटण्यासाठी गुन्हेगारांना कुठलीही पळवाट मिळू नये तसेच महिलांना सुरक्षेसोबतच सन्मानदेखील मिळावा, असा बैठकीतील सूर होता.
विधानभवनात दोन सत्रांमध्ये ही बैठक पार पडली. महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये सामाजिक संस्था तसेच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारीदेखील होत्या. या कायद्यामध्ये कुठलीही कायदेशीर त्रुटी राहू नये. महिलांच्या सुरक्षेवर जास्तीत जास्त भर दिला गेला पाहिजे. तसेच पोलीस ठाण्यांमध्ये पीडित महिलेला सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे, अशा सूचना महिला संघटनांनी केल्या. तर महिलांना त्वरित वकील उपलब्ध करून देण्यात यावे व कायद्यातून त्यांना न्याय मिळेल अशा तरतुदी कराव्यात अशी भूमिका वकील संघटनांनी मांडली. नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी महिलांना खेटे घालावे लागू नये तसेच त्यांना योग्य कायदेशीर सल्ला मिळावा अशी सूचनादेखील करण्यात आली. यावेळी हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या अध्यक्ष गौरी व्यंकटरमण, सचिव प्रफुल्ल खुबाळकर, के.बी. पाटील, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योती धर्माधिकारी, रेणुका सिरपूरकर, स्मिता सिंगलकर, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष कमल सतुजा, उपमहापौर मनीषा धावडे, नीता ठाकरे, सीमा साखरे, रूपा कुलकर्णी, अमिताभ पावडे, विलास भोंगाडे, इत्यादी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पुढील बैठक मुंबईत
शक्ती कायद्याची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी बैठका घेण्यात येत आहेत. पुढील बैठक १९ जानेवारी रोजी मुंबई येथे तर त्यानंतर २९ जानेवारी रोजी औरंगाबाद येथे बैठक होणार आहे.