नागपूर : सरकारी साक्षीदाराला आरोपींविरुद्ध थेट न्यायालयामध्ये दस्तऐवज दाखल करता येत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी गुरुवारी वासनकर कंपनी घोटाळा प्रकरणात दिला. त्यामुळे घोटाळेबाज वासनकर कंपनीला दिलासा मिळाला.
या घोटाळ्याचा खटला एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. कंपनीचा सर्वेसर्वा प्रशांत जयदेव वासनकर याच्यासह अन्य आरोपींविरुद्ध कट रचणे, फसवणूक, विश्वासघात, व्यापाऱ्याने विश्वासघात करणे, धमकी देणे इत्यादी आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, सरकारी साक्षीदार डॉ. अशोक लांजेवार यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करून आरोपींविरुद्ध अतिरिक्त दस्तऐवज सादर करण्याची परवानगी मागितली होती. ११ डिसेंबर २०२० रोजी सत्र न्यायालयाने लांजेवार यांची बाजू व आरोपींचे आक्षेप ऐकल्यानंतर संबंधित अर्ज मंजूर केला. त्या आदेशाविरुद्ध प्रशांत वासनकरची आरोपी पत्नी भाग्यश्री वासनकरने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार सरकारी साक्षीदाराला आरोपींविरुद्ध थेट न्यायालयामध्ये कोणतेही दस्तऐवज सादर करता येत नाही, असे तिचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, ही याचिका मंजूर करून सत्र न्यायालयाचा विवादित आदेश रद्द केला.
--------------
असा करण्यात आला घोटाळा
वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीने ४० ते ५० टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून मासिक, तिमाही, वार्षिक, द्विवार्षिक, १८ महिने, ३३ महिने व ४८ महिने मुदतीच्या वेगवगळ्या आकर्षक योजनांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून मोठमोठ्या रकमांच्या ठेवी स्वीकारल्या. त्यानंतर मुदत संपूनही ठेवी व त्यावरील परतावा अदा करण्यात आला नाही. परिणामी, गुंतवणूकदारांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदविल्या. त्यानंतर झालेल्या तपासामध्ये आरोपींचे पितळ उघडे पडले. आरोपी गुंतवणूक कार्यक्रम आयोजित करून गुंतवणूकदारांना जाळ्यात फसवीत होते. कंपनीने नेमलेले एजन्टस् राज्यभर फिरून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत होते.