नागपूर : दिना धरणाच्या पाण्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील वेंगणूर, सुरगाव, अळंगेपल्ली व पडकाटोला ही चार गावे गेल्या जूनपासून संपर्काबाहेर आहेत. या गावांना संपर्कात आणण्याकरिता अद्याप काहीच ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. परिणामी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला फटकारले. सरकारचे अधिकारी एसी रूममध्ये बसून केवळ चालढकल करीत आहेत, असे ताशेरेही ओढले.
ही गावे मुलचेरा तालुक्यात आहेत. गेल्या तारखेला न्यायालयाने या गावांना संपर्कात आणण्याकरिता चार आठवड्यांमध्ये तात्पुरते रस्ते, पूल व इतर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या, असा आदेश सरकारला दिला होता. पक्के रोड, पूल व इतर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, सरकारने संबंधित गावांना केवळ सात वेगवान नाव दिल्या. रस्ते व पूल बांधण्याविषयी काहीच केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली व या गावांतील नागरिकांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या गावांतील आदिवासी नागरिकांनी गेल्या जूनमध्ये उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून स्वत:च्या व्यथा सांगितल्या होत्या. त्यावरून न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. ॲड. रेणुका सिरपूरकर यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.
आराखडा तयार करण्याचा आदेश
या चार गावांमध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी येत्या १६ नोव्हेंबरपर्यंत विकासकामांचा आरखडा व खर्चाचा प्रस्ताव तयार करा; तसेच तो आराखडा व प्रस्ताव सरकारला सादर करा, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे.