राज्याच्या इतिहासात दुसऱ्या विक्रमी पुरवणी मागण्या; ७५,२८६ कोटींची तरतूद; वित्तीय शिस्त बिघडल्याचा विरोधकांचा आरोप

राज्यात अतिवृष्टीमुळे आपत्तीग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई आणि आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी १५ हजार ६४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागपूर : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२६ च्या तब्बल ७५ हजार २८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी विधानसभेत सादर केल्या. पुरवणी मागण्यांचा हा दुसरा विक्रमी आकडा आहे. जून २०२४ मध्ये ९४ हजार ८८९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या.

राज्यात अतिवृष्टीमुळे आपत्तीग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई आणि आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी १५ हजार ६४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, राज्यातील कृषिपंप, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत प्रशुल्कामध्ये सवलत म्हणून ९ हजार २५० कोटी, केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी ५० वर्ष बिनव्याजी विशेष कर्ज सहाय्य योजनेंतर्गत ४ हजार ४३९ कोटी, म. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिस्सा म्हणून ३ हजार ५०० कोटी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास २ हजार ८ कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी ३०० कोटी तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ४०० कोटी रुपये पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

'ते' शेतकरी वंचितच

२०१७ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे साडेसहा लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी पासून वंचित राहावे लागणार आहे. या शेतकऱ्यांसाठी पाच हजार २०० कोटी रुपयांची मागणी सहकार विभागाने वित्त खात्याकडे करुनही ५०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ मुंबई उच्च न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

आताच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये खास काय ?

कुंभमेळा : नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी खर्चासाठी ३ हजार कोटींची तरतूद.

निवडणुका : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिकांना २,२०० कोटींचे विशेष अनुदान.

लाडकी बहीण : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ६ हजार १०३ कोटी रुपयांची तरतूद.

सर्वाधिक पुरवणी मागण्या

जुलै २०२४

९४,८८९ कोटी रु.

डिसेंबर २०२५

७५,२८६ कोटी रु.

जून २०२५

५७,५१० कोटी रु.

डिसेंबर २०२३

५५,५२० कोटी रु.

डिसेंबर २०२२

५२,३२७ कोटी रु.