‘स्मार्ट क्लासरूम’साठी तरतूद तिजोरी बंदच राहणार का?

विद्यापीठाला ‘नॅक’तर्फे मिळालेला ‘अ’ दर्जा लक्षात घेता विद्यापीठाच्या ‘कॅम्पस’ तसेच इतर पदव्युत्तर विभागांत ‘स्मार्ट क्लासरूम’ उभारण्यासाठीची घोषणा करण्यात आली होती.

नागपूर विद्यापीठ : ३७४ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला विधीसभेची मंजुरीनागपूर : विद्यापीठाला ‘नॅक’तर्फे मिळालेला ‘अ’ दर्जा लक्षात घेता विद्यापीठाच्या ‘कॅम्पस’ तसेच इतर पदव्युत्तर विभागांत ‘स्मार्ट क्लासरूम’ उभारण्यासाठीची घोषणा करण्यात आली होती. मागील अर्थसंकल्पात याची तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पातदेखील यासाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु मागील अर्थसंकल्पात तरतूद असूनदेखील पूर्णत: ‘स्मार्ट’ असलेली एकही ‘क्लासरूम’ विद्यापीठाला उभारता आलेली नाही. त्यामुळे ही तरतूद प्रत्यक्षात उतरलेली कधी दिसणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान, शनिवारी विद्यापीठाच्या विधीसभेच्या बैठकीत २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या ३७४ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.अमरावती मार्गावर विद्यापीठाचा प्रशस्त शैक्षणिक परिसर असून येथील मूलभूत सुविधांची वेळोवेळी तक्रार करण्यात येते. यासाठीच विभागांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘स्मार्ट क्लासरूम’ तयार करण्याची घोषणा झाली होती. मागील अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूददेखील होती. परंतु जनसंवाद विभागात थोड्याफार प्रमाणात याची अंमलबजावणी झाली. इतरत्र मात्र ही तरतूद विद्यापीठाच्या तिजोरीतच बंद राहिली.अर्थसंकल्पात नवीन योजनांचा अभावविद्यापीठाच्यावतीने सादर करण्यात आलेल्या ३७४ कोटींच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने केवळ दोन नवीन गोष्टींचा अंतर्भाव केला आहे. यात प्र-कुलगुरू आणि संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी २ कोटी व रोबोटीक्स सेंटरच्या स्थापनेसाठी ५७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय एकही नवीन योजना किंवा सुविधांचा अंतर्भाव केलेला नाही. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात ५८ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट दाखविण्यात होती. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ही तूट ३४ कोटींवर आली आहे. विद्यापीठाचे उत्पन्न ३३९ कोटींचे असून खर्च ३७४ कोटींचा आहे.संशोधनापेक्षा निवासस्थानासाठी जास्त तरतूदराष्ट्रीय संशोधन मोहीम सुरू करण्यासाठी तरतुदीचा अर्थसंकल्पात समावेश आहे. विद्यापीठ स्तरावर चालविण्यात येणाऱ्या या मोहिमेसाठी नोडल अधिकाऱ्यांच्या नावाला मंजूरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. संशोधन योजनेसाठी यंदाच्या वित्तीय वर्षात १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे संशोधनापेक्षा विद्यापीठाला अधिकाऱ्यांच्या घरांची जास्त चिंता आहे. म्हणूनच की काय, यासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.