नागपूर : विकास कामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे बीओटी तत्त्वावर विकास कामांना वेग देण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले होते. त्यामुळे नागपूर महामेट्रो प्रकल्प विकणार काय? असा सवाल जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
प्रशांत पवार म्हणाले, डीपीआरमध्ये मेट्रो नफ्यात धावणार असे दाखविण्यात आले. परंतु आता बीओटी तत्त्वावर महामेट्रो चालविण्याचा विचार करणे म्हणजे मेट्रो रेल्वे येणाऱ्या ५० वर्षात नफ्यामध्ये येणार नसल्यावर शिक्कामोर्तब करणे होय. एनआयटी व महापालिकेने १० हजार कोटीच्या जागा महामेट्रोला दिल्या. त्यामुळे मेट्रोचे खासगीकरण करणे म्हणजे या जागा बळकाविण्याचा भाग आहे. महामेट्रोचे खासगीकरण करावयाचे असल्यास जनतेकडून वसूल करण्यात येत असलेली १ टक्का स्टॅम्प ड्युटी परत करून खासगीकरणासाठी जमिनी देऊ नयेत. राज्य शासनाने पुणे मेट्रो, नाशिक मेट्रो व नागपूर मेट्रोच्या आर्थिक बाबीवर ऑडिटरची नेमणूक करावी. महामेट्रो प्रकल्प २०१९ मध्येच पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अद्यापही या प्रकल्पाचे ४० टक्के काम अपूर्ण आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा पैसा कुठे गेला, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेला विजयकुमार शिंदे, अरुण वनकर उपस्थित होते.