-तर अधिवेशन घेताच कशाला?

केवळ सहा दिवसासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याऐवजी अधिवेशन भरवताच कशाला, असा प्रश्न उपस्थित करीत अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देअधिवेशनाचा कालावधी वाढायलाच हवा : लोकप्रतिनिधींची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : येत्या १६ डिसेंबरपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. यंदाचे अधिवेशन हे केवळ सहा दिवसाचे आहे. १६ ते २१ डिसेंबर असा एक आठवड्याचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. या सहा दिवसात विदर्भातील प्रश्नांना किती न्याय मिळणार, हा प्रश्नच आहे. यातही प्रश्नोत्तरे राहणार नाहीत. त्यामुळे ‘लोकमत’ने या विषयाकडे नागरिकांचे लक्ष वेधण्यासाठी विशेष वृत्त प्रकाशित करीत केवळ सहा दिवसासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याऐवजी अधिवेशन भरवताच कशाला, असा प्रश्न उपस्थित करीत अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. शहरातील विविध पक्षातील आमदार व लोकप्रतिनिधींनी या वृत्ताची गंभीर दखल घेतली. यावेळी ‘लोकमत’शी बोलताना अधिवेशनाचा कालावधी हा वाढायलाच हवा, असा बहुतांश आमदार व लोकप्रतिनिधींचा आग्रह होता.विदर्भाच्या प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर नाहीमहाविकास आघाडीच्या सरकारने पूर्ण तयारी न करता घाईगर्दीने अधिवेशन भरवले आहे. एका आठवड्याचे अधिवेशन हे केवळ विदर्भाच्या तोंडाल पाने पुसण्याचा प्रयत्न आहे. ही केवळ औपचारिकता असून विदर्भाच्या प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर नाही, असे दिसून येते. विदर्भाच्या प्रश्नांना न्याय द्यायचा असेल तर अधिवेशनाचा कालावधी वाढायलाच हवा.आ. अनिल सोले, भाजपगरज भासली तर कालावधी वाढेलनागपूर कराराप्रमाणे अधिवेशन व्हायला पाहिजे. पण निवडणुकीनंतर भाजपच्या भूमिकेमुळे सरकार स्थापनेला विलंब झाला. त्यामुळे नव्या सरकारला अधिवेशनाच्या तयारीसाठी मिळालेला वेळ अपुरा आहे. आमदारांचे प्रश्नही पुरेसे आलेले नाहीत. विदर्भाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याचे काम पडले तर निश्चितच अधिवेशनाचा कालावधी वाढविला जाईल. सामान्य, नागरिक व शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला सरकार न्याय देईल, याची खात्री आहे.दुनेश्वर पेठे, गटनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेसनागपूर कराराचे पालन व्हावेमुंबई पुण्याचे पुढारी विदर्भाच्या विकासाबाबत नेहमीच उदासीन असतात. सहा दिवसाचे अधिवेशन हे ऐकायलाच बरे वाटत नाही. सहा दिवसात करणार तरी काय? येथील प्रश्नांना कसा न्याय मिळणार? नागपूर कराराचे पालन होणे गरजचे आहे. त्यानुसार खास विदर्भाच्या प्रश्नांसाठीच अधिवेशन घेण्याची आवश्यकता आहे. सहा दिवसाचा हा कालावधी वाढावा, अन्यथा अधिवेशन भरवताच कशाला?बाळू घरडे, शहराध्यक्ष, रिपाइं (आ)