राम वाघमारे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नांद : जून ते ऑगस्ट २०१९ या काळात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने राज्य शासनाने नुकसानग्रस्तांना आर्थिक मदत जाहीर करीत ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात जमा करण्याची घाेषणा केली हाेती. नांद (ता. भिवापूर) परिसरातील ३४ शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात आली असून, ३६५ शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याचे १ काेटी २५ लाख रुपये अद्यापही प्राप्त झाली नाही. यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची उचल केल्याने ती रक्कम त्यांच्या खात्यात शासनाने जमा केल्यानंतरही त्याची शेतकऱ्यांना वर्षभर उचल करता येणार नाही. त्यामुळे ही रक्कम बँकेकडे वर्षभर पडून राहणार असल्याने त्या रकमेवरील ७ टक्के व्याजदराने ८ लाख ७५ हजार रुपये काेण देणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ही नुकसानभरपाई देण्याबाबत राज्य शासनाने २३ व २८ ऑगस्ट २०१९ निर्णय घेत अधिसूचना जारी केली हाेती. त्यातच शासनाने एक हेक्टरपर्यंतच्या पिकासाठी घेतलेल्या पीक कर्जावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय ३१ ऑगस्ट २०१९ राेजी घेत त्याचीही अधिसूचना जारी केली. त्या अनुषंगाने नांद येथील बँक ऑफ महाराष्ट्रने ३६५ तर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ३४ लाभार्थी (पीक कर्जदार शेतकरी) शेतकऱ्यांची यादी राज्य शासनाच्या कृषी व महसूल विभागाच्या मदतीने शासनाला सादर केली.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नांद शाखेने त्यांच्या एकूण ३४ लाभार्थ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात एकूण १३ लाख १५ हजार ९२० रुपये जमा केले. त्यामुळे त्यांच्या पीक कर्जातील तेवढी रक्कम कपात करून त्यांना उर्वरित रक्कम भरण्याची व नवीन पीक कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आली. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या ३६५ लाभार्थ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात या नुकसानभरपाईचा एक रुपयादेखील जमा करण्यात न आल्याने त्यांनी घेतलेल्या मूळ मुद्दलासह ७ टक्के व्याज देऊन पीक कर्जाची परतफेड करीत नवीन पीक कर्ज घ्यावे लागले. या संपूर्ण प्रक्रियेत दाेष कुणाचा, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र, याचा भुर्दंड ऐन संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना साेसावा लागत आहे.
...
पीक कर्जावर ७ टक्के व्याज
शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयापर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी दिले जात असल्याचा राजकीय नेत्यांद्वारे गवगवा जरी केला जात असला तरी, राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांकडून ७ टक्के व्याजाची रक्कम आकारते. यासंदर्भात बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता, शासनाकडून व्याजाची रक्कम प्राप्त हाेताच ती संबंधित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात जमा केली जाईल, असे वेळावेळी सांगण्यात आले. वास्तवात, गेल्या सात वर्षांपासून शासन व राष्ट्रीयीकृत बँकेने शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेल्या ७ टक्के व्याजाची रक्कम एकाही पीक कर्जदार शेतकऱ्याच्या खात्यात आजवर जमा केली नाही.
...
नियम सारखा असावा
शेतकऱ्यांकडून पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका ७ टक्के व्याज वसूल करते. पीक कर्ज उचल प्रक्रिया पूर्ण हाेईपर्यंत शासन शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करेल, याचीही शाश्वती नाही. भविष्यात शासनाने ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज खात्यात जमा केल्यास त्या रकमेची शेतकऱ्यांना पुढील वर्षीच्या पीक कर्जाची परतफेड करेपर्यंत उचल करता येणार नाही. त्यामुळे ही रक्कम बँक वापरणार असल्याने त्यावर बँकेने अथवा शासनाने पीक कर्जाप्रमाणेच ७ टक्के व्याज द्यायला हवे, असे मत जाणकार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. बँका जाे नियम शेतकऱ्यांना लावतात, ताेच नियम बँकांच्या बाबतीत लागू व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.